ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन के वोटिंग संबंधी नियम

सारांश

ओवरसाइट बोर्ड ने ऐसी दो अलग-अलग Facebook पोस्ट को हटाने के Meta के फ़ैसलों को कायम रखा है जिसमें ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन (AEC) द्वारा X पर पोस्ट की गई जानकारी का एक ही स्क्रीनशॉट था. यह जानकारी ऑस्ट्रेलिया के इंडीजीनियस वॉइस टू पार्लियामेंट रेफ़रेंडम से पहले पोस्ट की गई थी. दोनों पोस्ट ने नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़े कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन किया. इस स्टैंडर्ड के अनुसार किसी वोटिंग प्रोसेस में गैर-कानूनी रूप से भाग लेने को प्रतिबंधित किया गया है. ये केस बताते हैं कि किस तरह संदर्भ के बिना दी गई जानकारी, लोगों को वोट के अधिकार को प्रभावित कर सकती है. बोर्ड ने सुझाव दिया कि Meta, वोटर और/या जनगणना की धोखाधड़ी से जुड़े अपने नियमों को “गैर-कानूनी वोटिंग” की अपनी परिभाषा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराकर ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझाए.

केस की जानकारी

14 अक्टूबर, 2023 को, ऑस्ट्रेलिया में उसका इंडीजीनियस वॉइस टू पार्लियामेंट रेफ़रेंडम हुआ. कुछ दिन पहले, Facebook के एक यूज़र ने AEC के आधिकारिक अकाउंट की एक X पोस्ट का स्क्रीनशॉट एक ग्रुप में पोस्ट किया. दिखाई गई जानकारी में यह था: “अगर कोई अपने निर्वाचन क्षेत्र में दो अलग-अलग पोलिंग लोकेशन पर वोट डालता है और हर पोलिंग लोकेशन में बैलेट बॉक्स में अपना औपचारिक वोट डालता है, तो उनका वोट गिना जाता है.” इसके अलावा, उसी X थ्रेड से यूज़र द्वारा लिए गए एक अन्य कमेंट में कहा गया है कि बैलेट की गोपनीयता AEC को “यह जानने से रोकती है कि कौन-सा बैलेट पेपर किस व्यक्ति का है”, जबकि यह भी कहा गया है कि “प्राप्त डबल वोटों की संख्या अविश्वसनीय रूप से कम है.” हालाँकि, स्क्रीनशॉट में AEC द्वारा शेयर की गई सभी जानकारी नहीं दिखाई गई है, इस जानकारी समेत कि एक से ज़्यादा बार वोट देना अपराध है. पोस्ट के कैप्शन में कहा गया है: “जल्दी वोट करें, बार-बार वोट करें और वोट में ना कहें.”

एक अन्य Facebook यूज़र द्वारा शेयर की गई दूसरी पोस्ट में भी वही स्क्रीनशॉट था, लेकिन उसमें टेक्स्ट ओवरले करके यह कहा गया था: “तो आप एक से ज़्यादा वोट डाल सकते हैं. वे हमें ‘धाँधली’ के लिए तैयार कर रहे हैं … वोटिंग सेंटर्स पर टूट पड़ो … हमारी ना है, ना है, ना है, ना है, ना है.”

वॉइस रेफ़रेंडम में ऑस्ट्रेलिया के लोगों से पूछा गया था कि क्या संविधान में बदलाव करके संसद में आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स के लोगों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए.

ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग अनिवार्य है. 1924 के बाद से हर चुनाव और रेफ़रेंडम में AEC ने लगभग 90% वोटिंग रिपोर्ट की है. एक से ज़्यादा वोट देना गैर-कानूनी है और एक तरह की चुनावी धोखाधड़ी है.

Meta के ऑटोमेटेड सिस्टम द्वारा दोनों पोस्ट का पता लगाए जाने के बाद, ह्यूमन रिव्यू्अर्स ने नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने की Meta की पॉलिसी का उल्लंघन करने के कारण दोनों पोस्ट को हटा दिया. दोनों यूज़र्स ने अपील की.

मुख्य निष्कर्ष

बोर्ड ने पाया कि दोनों पोस्ट से नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावे देने से जुड़े नियम का उल्लंघन होता है जिसके अनुसार “वोटिंग या जनगणना की प्रोसेस में गैर-कानूनी तरीके से भाग लेने का समर्थन करने, उसके निर्देश देने या उसके स्पष्ट इरादा दिखाने वाला कंटेंट पोस्ट करना प्रतिबंधित है.” पहले केस में, “बार-बार वोट करें” वाक्यांश को AEC की इस जानकारी के साथ पोस्ट करना कि एक से ज़्यादा वोट गिने जाते हैं, गैर-कानूनी वोटिंग में शामिल होने के लिए एक स्पष्ट आह्वान है. Meta की आंतरिक गाइडलाइन के अनुसार, दो बार वोट करना एक तरह की “गैर-कानूनी वोटिंग” है. दूसरे केस में, “वोटिंग सेंटर्स पर टूट पड़ो” वाक्यांश को शेष टेक्स्ट ओवरले के साथ मिलाकर लोगों के लिए इस बात का समर्थन समझा जा सकता है कि वे पोलिंग लोकेशन पर टूट पड़ें और एक से ज़्यादा वोट दें. किसी भी पोस्ट को निंदा करने, जागरूकता फैलाने, न्यूज़ रिपोर्टिंग या हास्य या व्यंग्य के संदर्भ में पॉलिसी के अपवाद का फ़ायदा नहीं दिया गया. खास तौर पर, जागरूकता फैलाने के संबंध में, दोनों पोस्ट इस अपवाद के तहत नहीं आती क्योंकि उनमें AEC की X पोस्ट की सिर्फ़ चर्चा नहीं की गई है बल्कि जानकारी को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया गया है और यह इंगित किया गया है कि AEC के अनुसार एक से ज़्यादा वोट देने की परमिशन है.

यूज़र्स को अन्य लोगों के लिए वोटिंग की धोखाधड़ी में शामिल होने का आह्वान करने से रोकना, वोटिंग के अधिकार की रक्षा करने का एक वैधानिक लक्ष्य है. बोर्ड मानता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनैतिक अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण घटक है. इन केसों में दोनों यूज़र, रेफ़रेंडम से शुरू हुई सार्वजनिक चर्चा में सीधे तौर पर शामिल थे लेकिन गैर-कानूनी व्यवहार में शामिल होने के लिए दूसरे लोगों का आह्वान करने से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे लोगों के राजनैतिक अधिकार प्रभावित हुए, खास तौर पर वोट देने का अधिकार. “नकारात्मक वोट करें” सुरक्षित राजैनतिक अभिव्यक्ति है, लेिन “बार-बार वोट करें” और “वोटिंग सेंटर्स पर टूट पड़ो” एक अलग मामला है. बोर्ड ने पाया कि अपने प्लेटफ़ॉर्म पर वोटर की धोखाधड़ी रोकने की कोशिशों को फैलने से रोककर Meta ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सही रक्षा की, इस बात के बारंबार दावों को देखते हुए कि वॉइस रेफ़रेंडम ट्रिगर किया गया था.

वॉइस रेफ़रेंडम के बारे में बोर्ड, Meta की कोशिशों को समझता है. कंपनी ने नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध और गलत जानकारी को बढ़ावा देने से जुड़े कम्युनिटी स्टैंडर्ड के वोटिंग में रुकावट डालने संबंधी नियमों के तहत संभावित रूप से उल्लंघन करने वाले कंटेंट की समय रहते पहचान की. “दो बार वोट करें” और “कई बार वोट करें” वाक्यांश ऐसे कीवर्ड थे जिससे इस केस में कंपनी का कीवर्ड आधारित पहचान सिस्टम एक्टिव हुआ. Meta के अनुसार, सिस्टम को स्थानीय संदर्भों में स्वीकार किया गया है. शेयर की गई जानकारी के आधार पर बोर्ड ने नोट किया कि इस तरह के नवाचारों को पूरी दुनिया में ऐसे देशों में एकरूपता से लागू किया जाना चाहिए, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, यद्यपि Meta को यह आकलन करने के लिए सफलता के मीट्रिक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि कीवर्ड आधारित पहचान सिस्टम कितना प्रभावी है.

अंत में, बोर्ड ने पाया कि नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने के कम्युनिटी स्टैंडर्ड के लोगों को दिखाई देने वाले नियम पर्याप्त स्पष्ट नहीं हैं. उनमें वे बातें शामिल नहीं हैं जो Meta की आंतरिक गाइडलाइन में रिव्यूअर्स के लिए उपलब्ध हैं, जिन्हें “गैर-कानूनी वोटिंग” की कंपनी की परिभाषा कहा जाता है. चूँकि यह महत्वपूर्ण है कि यूज़र्स सोशल मीडिया पर लोकतांत्रिक घटनाओं से जुड़े जनहित के मुद्दों की चर्चा करने के लिए एंगेज हो पाएँ, इसलिए Meta को यूज़र्स को नियमों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा.

ओवरसाइट बोर्ड का फ़ैसला

दोनों केसों में ओवरसाइट बोर्ड ने Meta के कंटेंट को हटाने के फ़ैसले को कायम रखा है.

बोर्ड ने Meta को सुझाव दिया है कि वह:

• “किसी वोटिंग या जनगणना प्रक्रिया में गैर-कानूनी रूप से भाग लेने का समर्थन करने, निर्देश देने या इसके स्पष्ट इरादे का प्रदर्शन करने, सिर्फ़ उन मामलों को छोड़कर जहाँ इसे निंदा करने, जागरूकता बढ़ाने, समाचार की रिपोर्टिंग करने या मज़ाक या व्यंग्यपूर्ण संदर्भों में शेयर किया जाता है” वाले कंटेंट पर नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी के प्रतिबंध की लोगों को दिखाई देने वाली भाषा में “गैर-कानूनी वोटिंग” शब्द की अपनी परिभाषा शामिल करे.

* केस के सारांश से केस का ओवरव्यू मिलता है और आगे के किसी फ़ैसले के लिए इसको आधार नहीं बनाया जा सकता है.

केस का पूरा फ़ैसला

1. फ़ैसले का सारांश

ओवरसाइट बोर्ड ने Facebook की ऐसी दो अलग-अलग पोस्ट को हटाने के Meta के फ़ैसलों को कायम रखा जिनमें ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन (AEC) की X, जिसे पहले Twitter कहा जाता था, पर की गई पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट था. Facebook यूज़र द्वारा पोस्ट किए गए AEC के स्क्रीनशॉट में यह जानकारी शामिल है: “अगर कोई अपने निर्वाचन क्षेत्र में दो अलग-अलग पोलिंग लोकेशन पर वोट डालता है और हर पोलिंग लोकेशन में बैलेट बॉक्स में अपना औपचारिक वोट डालता है, तो उनका वोट गिना जाता है.” पहली Facebook पोस्ट में, स्क्रीनशॉट के साथ एक कैप्शन था जिसमें कहा गया था कि “जल्दी वोट करें, बार-बार वोट करें और वोट में ना कहें.” दूसरी Facebook पोस्ट में, स्क्रीनशॉट के साथ एक टेक्स्ट ओवरले था, जिसमें कहा गया था: “तो आप एक से ज़्यादा वोट डाल सकते हैं... वे हमें ‘धाँधली’ के लिए तैयार कर रहे हैं... वोटिंग सेंटर्स पर टूट पड़ो... हमारी ना है, ना है, ना है, ना है, ना है.” कैप्शन में भी “स्टॉप” इमोजी था जिसके बाद "ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन" शब्द लिखे थे.

बोर्ड ने पाया कि दोनों पोस्ट से नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़े कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन होता है जिसमें “किसी वोटिंग या जनगणना प्रक्रिया में गैर-कानूनी रूप से भाग लेने का समर्थन करने, निर्देश देने या इसके स्पष्ट इरादे का प्रदर्शन करने, सिर्फ़ उन मामलों को छोड़कर जहाँ इसे निंदा करने, जागरूकता बढ़ाने, समाचार की रिपोर्टिंग करने या मज़ाक या व्यंग्यपूर्ण संदर्भों में शेयर किया जाता है” वाले कंटेंट की मनाही है. बोर्ड ने पाया कि इनमें से कोई भी अपवाद लागू नहीं होता है.

ये केस, चुनाव या रेफ़रेंडम जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पृष्ठभूमि में संदर्भ के विरुद्ध जानकारी शेयर करने से जुड़ी व्यापक चिंताएँ खड़ी करता है. ऐसी जानकारी में लोगों के वोटिंग के अधिकार को प्रभावित करने की संभावना होती है. बोर्ड ने यह सुझाव दिया कि Meta, नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़े कम्युनिटी स्टैंडर्ड के तहत वोटर और/या जनगणना में धोखाधड़ी से जुड़ी पॉलिसी लाइन को यह स्पष्ट करने के लिए समझाए कि किन बातों को “वोटिंग या जनगणना की प्रक्रिया में गैर-कानूनी भागीदारी” माना जाता है.

2. केस की जानकारी और बैकग्राउंड

14 अक्टूबर, 2023 को, ऑस्ट्रेलिया में उसका इंडीजीनियस वॉइस टू पार्लियामेंट रेफ़रेंडम हुआ (आगे “वॉइस रेफ़रेंडम”). वोटिंग के कुछ दिन पहले Facebook के एक यूज़र ने एक ऐसे ग्रुप में जिसके वे एडमिन हैं, ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन (AEC) के अकाउंट से की गई X की एक पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया. X पर AEC की पोस्ट में यह लिखा था: “अगर कोई अपने निर्वाचन क्षेत्र में दो अलग-अलग पोलिंग लोकेशन पर वोट डालता है और हर पोलिंग लोकेशन में बैलेट बॉक्स में अपना औपचारिक वोट डालता है, तो उनका वोट गिना जाता है.” स्क्रीनशॉट में X के उसी थ्रेड का एक और कमेंट भी था, जिसमें कहा गया था कि बैलेट की गोपनीयता AEC को “यह जानने से रोकती है कि कौन-सा बैलेट पेपर किस व्यक्ति का है” और साथ ही लोगों को यह भी आश्वस्त करता है कि “प्राप्त डबल वोटों की संख्या अविश्वसनीय रूप से कम है.” हालाँकि, स्क्रीनशॉट में AEC द्वारा शेयर की गई सभी जानकारी नहीं दिखाई गई है, इस जानकारी समेत कि ऑस्ट्रेलिया में एक से ज़्यादा बार वोट देना अपराध है. पहली Facebook पोस्ट से जुड़े कैप्शन में कहा गया था: “जल्दी वोट करें, बार-बार वोट करें और वोट में ना कहें.”

एक अन्य पोस्ट में AEC की X पर की गई उसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट था जिसे एक दिन बाद Facebook के एक अन्य यूज़र ने अपनी प्रोफ़ाइल पर शेयर किया. इसमें एक टेक्स्ट ओवरले था जिसमें कहा गया था: “तो आप एक से ज़्यादा वोट डाल सकते हैं. वे हमें ‘धाँधली’ के लिए तैयार कर रहे हैं … वोटिंग सेंटर्स पर टूट पड़ो … हमारी ना है, ना है, ना है, ना है, ना है.” कैप्शन में भी “स्टॉप” इमोजी था जिसके बाद "ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन" शब्द लिखे थे.

दोनों पोस्ट को Meta द्वारा ही डिटेक्ट कर लिया गया था. “दो बार वोट करें” और “कई बार वोट करें” वाक्यांश ऐसे कीवर्ड थे जिससे इस केस में कंपनी का “कीवर्ड आधारित पाइपलाइन नवाचार” एक्टिव हुआ. कीवर्ड के आधार पर डिटेक्ट करने का यह तरीका एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसे Meta ने अपनी ओर से ऐसे कंटेंट की पहचान करने के लिए लागू किया है “जो संभावित रूप से उल्लंघन करने वाला होता है, जिसमें बिना किसी सीमा के ऐसा कंटेंट शामिल है जो वोटिंग और जनगणना में रुकावट डालने से संबंधित होता है.” दोनों पोस्ट को फिर अपने आप ह्यूमन रिव्यू की कतार में लगा दिया गया. ह्यूमन रिव्यू के बाद, दोनों पोस्ट को नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी का उल्लंघन करने के कारण हटा दिया गया था. Meta ने दोनों यूज़र की प्रोफ़ाइल पर स्टैंडर्ड स्ट्राइक और 30 दिन की फ़ीचर लिमिट भी लगाई, जिसमें यूज़र्स को Facebook ग्रुप्स पर पोस्ट या कमेंट करने, न्यूज़ ग्रुप बनाने या Messenger रूम में शामिल होने से रोक दिया.

बोर्ड ने इन केसों में अपना फ़ैसला करते समय नीचे दिए संदर्भ पर ध्यान दिया:

वॉइस रेफ़रेंडम में पूछा गया कि क्या “आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर वॉइस नाम की संस्था की स्थापना करके” ऑस्ट्रेलिया के संविधान को ऑस्ट्रेलिया के प्रथम लोगों की पहचान के लिए संशोधित किया जाना चाहिए जिससे “आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों से संबंधित मामलों पर संसद और कॉमनवेल्थ की कार्यकारी सरकार में प्रतिनिधित्व” संभव हो पाता. वॉइस रेफ़रेंडम के बारे में प्रासंगिक बैकग्राउंड जानकारी में यह तथ्य शामिल है कि ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर के लोग देश के ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत कम सामाजिक और आर्थिक फ़ायदा प्राप्त हुआ है, उनकी बेरोज़गारी के लेवल बहुत ज़्यादा हैं, उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी कम है, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है ( शारीरिक और मानसिक दोनों), अन्य ऑस्ट्रेलियाई लोगों की तुलना में उनकी जीवन प्रत्याशा बहुत कम है और बंदीकरण के लेवल बहुत ज़्यादा हैं. आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर के लोगों के साथ भेदभाव भी किया जाता है और वे लिंग और पुलिस हिंसा में अनुपातहीन रूप से प्रभावित हैं.

प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बानीज़ ने संविधान में संशोधन के पक्ष में कैंपेन (“हाँ” का समर्थन) किया जबकि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य विपक्षी गठबंधन ने उसके विरोध (“ना” का समर्थन) में कैंपेन किया. प्रस्ताव को पूरे देश में और सभी छह राज्यों में बहुमत से अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए उसे वह दोहरा बहुमत प्राप्त नहीं हो सका जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में संशोधन के लिए ज़रूरी है.

ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग अनिवार्य है और AEC ने रिपोर्ट किया कि 1924 के बाद से हर आम चुनाव और रेफ़रेंडम में वोटिंग लगभग 90% रही है. एक से ज़्यादा वोट देना, कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल एक्ट 1918 और रेफ़रेंडम (मशीनरी प्रावधान) एक्ट 1984 के अनुसार राज्य और संघीय स्तरों पर एक तरह की चुनावी धोखाधड़ी है. वॉइस रेफ़रेंडम में एक से ज़्यादा वोटों के आरोपों के जवाब में AEC ने X पर एक लंबा थ्रेड पोस्ट किया, जिसमें कहा गया था कि एक से ज़्यादा वोटिंग “बहुत दुर्लभ” मामलों में ही हुई है और उसमें उन उपायों की जानकारी दी गई जो AEC ने इस व्यवहार को रोकने के लिए किए हैं. AEC ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि डबल वोटिंग को रोकने के लिए, हर पोलिंग स्थल को किसी डिविजन के लिए सभी वोटर्स की एक जैसी सर्टिफ़ाइड लिस्ट जारी की जाती हैं. जब निर्वाचकों को बैलेट पेपर का सेट जारी किया जाता है, तो जारी करने वाले उस बिंदु पर मौजूद सर्टिफ़ाइल लिस्ट में उनके नामों पर निशान लगा दिया जाता है. अगर कोई निर्वाचक किसी अन्य जारी करने वाले बिंदु पर एक और सामान्य वोट देने के लिए जाता है, तो परिणाम यह होगा कि उस डिविजन के लिए सर्टिफ़ाइड लिस्ट की उस अन्य कॉपी में यह तय करने के लिए निशान लगाया जाएगा कि व्यक्ति को बैलेट पेपर जारी किए जा चुके हैं. वोटिंग के दिन के तुरंत बाद, हर डिविजन के लिए एक जैसी हर सर्टिफ़ाइड लिस्ट को यह देखने के लिए स्कैन किया जाता है कि क्या किसी नाम के आगे एक से ज़्यादा निशान लगे हुए हैं. AEC फिर इसकी जाँच-पड़ताल करती है और उस हर निर्वाचक को लिखती है जिस पर एक से ज़्यादा वोट देने का शक है. जवाब में समस्या का समाधान “पोलिंग अधिकारी की गलती” जैसे कारणों या “भाषा या साक्षरता की कठिनाइयों” जैसे स्पष्टीकरणों या इस कारण होना बताया किया कि व्यक्ति “बुज़ुर्ग था और भ्रमित था इसलिए वह यह भूल गया कि वह पहले ही वोट दे चुका है और उसने दूसरा वोट दे दिया.” जब उनका समाधान नहीं किया जा सकता, तब शेष मामलों की आगे जाँच AEC द्वारा की जाती है और उन्हें आगे विचार के लिए ऑस्ट्रेलियन फ़ेडरल पुलिस को सौंपा जा सकता है.

2019 में AEC ने यह साक्ष्य दिए कि एक से ज़्यादा वोट देना एक “बहुत छोटी समस्या” है क्योंकि 91.9% वोटिंग में से सिर्फ़ 0.03% वोटरों के लिए एक से ज़्यादा बार निशान पाया गया और एक से ज़्यादा वोट के ज़्यादातर मामले उन वोटरों द्वारा गलती से हुए थे जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, जिनकी साक्षरता कम थी या जिनकी चुनाव की प्रक्रिया के बारे में समझ कम थी. AEC ने बोर्ड को अपने सार्वजनिक कमेंट सबमिशन में एक से ज़्यादा वोट देने के इस “मामूली” रेट को दोहराया. AEC के अनुसार, 2022 के फ़ेडरल चुनाव के संदर्भ में 15.5 मिलियन वोटों में से एक से ज़्यादा वोटिंग के सिर्फ़ 13 स्पष्ट केस आगे की जाँच के लिए ऑस्ट्रेलियन फ़ेडरल पुलिस को सौंपे गए, (PC-25006; PC-25007 भी देखें).

बोर्ड ने जिन विशेषज्ञों से परामर्श किया, उनके अनुसार वॉइस रेफ़रेंडम में धाँधली के दावे बार-बार किए गए जिनमें से कुछ पोस्ट में #StopTheSteal और #RiggedReferendum हैशटैग थे. पत्रकारितापूर्ण रिपोर्टिंग में भी इसी तरह हाइलाइट किया गया था कि वॉइस रेफ़रेंडम के संदर्भ में वोटिंग की धोखाधड़ी के दावे आम हैं. बोर्ड ने जिन विशेषज्ञों से परामर्श किया, उनके द्वारा उपयोग किए गए सोशल मीडिया मॉनीटरिंग के टूल्स के अनुसार, फ़रवरी 2024 तक AEC की X पोस्ट के स्क्रीनशॉट को Meta के प्लेटफ़ॉर्म पर 475 से ज़्यादा बार शेयर किया जा चुका है और उन्हें हज़ारों रिएक्शन और कम से कम 30,000 बार देखा गया है.

3. ओवरसाइट बोर्ड की अथॉरिटी और स्कोप

बोर्ड को उस व्यक्ति के अपील करने के बाद Meta के फ़ैसले का रिव्यू करने का अधिकार है, जिसका कंटेंट हटा दिया गया था (चार्टर आर्टिकल 2, सेक्शन 1; उपनियम आर्टिकल 3, सेक्शन 1).

बोर्ड Meta के फ़ैसले को कायम रख सकता है या उसे बदल सकता है (चार्टर अनुच्छेद 3, सेक्शन 5) और उसका फ़ैसला कंपनी पर बाध्यकारी होता है (चार्टर अनुच्छेद 4). Meta को मिलते-जुलते संदर्भ वाले समान कंटेंट पर अपने फ़ैसले को लागू करने की संभावना का भी आकलन करना चाहिए (चार्टर अनुच्छेद 4). बोर्ड के फ़ैसलों में गैर-बाध्यकारी सलाह शामिल हो सकती हैं, जिन पर Meta को जवाब देना ज़रूरी है (चार्टर अनुच्छेद 3, सेक्शन 4; अनुच्छेद 4). जहाँ Meta, सुझावों पर एक्शन लेने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है, वहाँ बोर्ड उनके क्रियान्वयन की निगरानी करता है. जब बोर्ड को ऐसे केस मिलते हैं जिनमें एक जैसे मुद्दे होते हैं, तो वह उन्हें एक पैनल को एक बंडल के रूप में असाइन कर सकता है ताकि उन्हें एक साथ सुना जा सके. हर कंटेंट को लेकर एक बाध्यकारी फ़ैसला लिया जाएगा.

4. अथॉरिटी और मार्गदर्शन के सोर्स

इन केसों में बोर्ड ने इन स्टैंडर्ड और पुराने फ़ैसलों को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण किया:

I.

• अज़रबैजान में आर्मेनियाई
• ब्राज़ील के जनरल का भाषण
• आर्मेनिया के युद्धबंदियों का वीडियो

II. Meta की कंटेंट पॉलिसीज़

नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी Meta की पॉलिसी बनाने के कारण के अनुसार इसका लक्ष्य “लोगों, बिज़नेस, प्रॉपर्टी या जीव-जंतुओं को निशाना बनाने वाली कुछ तय आपराधिक या नुकसान पहुँचाने वाली एक्टिविटी को आसान बनाने, उन्हें आयोजित करने, उन्हें प्रमोट करने या उन्हें अमल में लाने” वाले कंटेंट को प्रतिबंधित करके “ऑफ़लाइन नुकसान और नकल करने वाले व्यवहार को रोकना है.” पॉलिसी में यूज़र्स को ऐसा कंटेंट पोस्ट करने से प्रतिबंधित किया गया है जो “किसी वोटिंग या जनगणना प्रक्रिया में गैर-कानूनी रूप से भाग लेने का समर्थन करता है, निर्देश देता है या इसके स्पष्ट इरादे का प्रदर्शन करता है, सिर्फ़ उन मामलों को छोड़कर जहाँ इसे निंदा करने, जागरूकता बढ़ाने, समाचार की रिपोर्टिंग करने या मज़ाक या व्यंग्यपूर्ण संदर्भों में शेयर किया जाता है.”

वोटिंग या जनगणना में रुकावट डालने वाले कंटेंट के ऐसे अन्य प्रकार भी हैं जिन्हें पॉलिसी के तहत हटाया जा सकता है, अगर उसे उचित ठहराने वाला अतिरिक्त संदर्भ दिया जाए. इसमें “समन्वित रुकावट के ऐसे आह्वान भी शामिल हैं जिनसे किसी व्यक्ति की किसी आधिकारिक चुनाव या जनगणना में भाग लेने की क्षमता पर असर पड़ेगा.” साथ ही इसमें “वोटर या चुनावी अधिकारियों को मॉनीटर करने या देखने के लिए चुनाव स्थल पर जाने की धमकियाँ भी शामिल हैं, अगर उनके साथ भय का संदर्भ भी जुड़ा हुआ हो.”

हिंसा और उकसावे से जुड़ी Meta की पॉलिसी का लक्ष्य “ऐसे संभावित ऑफ़लाइन नुकसान को रोकना” है जो Meta के प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट किए गए कंटेंट से संबंधित हो सकता है. इसमें ऐसी “धमकियाँ प्रतिबंधित हैं जिनसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है (और अन्य तरह की बहुत गंभीर हिंसा).” साथ ही “किसी लोकेशन पर हथियार उठाने या लाने या किसी लोकेशन पर बलपूर्वक प्रवेश करने की धमकियाँ” भी शामिल हैं, जैसे “पोलिंग के स्थानों पर या ऐसी लोकेशन पर जहाँ वोटों की गिनती की जाती है या चुनाव किए जाते हैं.” इसमें “वोटिंग, वोटर रजिस्ट्रेशन या चुनाव के एडमिनिस्ट्रेशन या परिणाम से जुड़ी हिंसा की धमकियों को भी प्रतिबंधित किया गया है, भले ही उनका टार्गेट कोई न हो.”

Meta की गलत जानकारी से जुड़ी पॉलिसी में यह बताया गया है कि कंपनी गलत जानकारी की अलग-अलग कैटेगरी से किस तरह व्यवहार करती है. इनमें से एक कैटेगरी में, Meta “चुनाव और जनगणना की अखंडता को बढ़ावा देने की एक कोशिश के तहत ऐसी गलत जानकारी को हटा देता है, जिनसे सीधे तौर पर उन [राजनैतिक] प्रक्रियाओं में शामिल होने की लोगों की क्षमता प्रभावित होने की आशंका रहती है.” इसमें इस बारे में गलत जानकारी शामिल है कि “कौन वोट दे सकता है, वोट देने की पात्रता की शर्तें क्या हैं, क्या वोट गिना जाएगा और वोट देने के लिए कौन-सी जानकारी या चीज़ें देनी होंगी.”

III. Meta की मानवाधिकारों से जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ

बिज़नेस और मानवाधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्गदर्शक सिद्धांत (UNGP), जिन्हें 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार समिति ने स्वीकृति दी है, प्राइवेट बिज़नेस की मानवाधिकार से जुड़ी ज़िम्मेदारियों का स्वैच्छिक ढाँचा तैयार करते हैं. 2021 में Meta ने मानवाधिकारों से जुड़ी अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी की घोषणा की, जिसमें उसने UNGP के अनुसार मानवाधिकारों का ध्यान रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. इस केस में बोर्ड ने Meta की मानवाधिकार से जुड़ी ज़िम्मेदारियों का विश्लेषण इन अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए किया:

• अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार: आर्टिकल 19, नागरिक और राजनीतिक अधिकार पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र ( ICCPR); सामान्य टिप्पणी संख्या 34, मानवाधिकार समिति 2011; विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का खास रैपर्टर, रिपोर्ट: A/HRC/38/35 (2018) और A/74/486 (2019).
• वोट देने और सार्वजनिक मामलों में भागीदारी के अधिकार: अनुच्छेद 25, ICCPR; सामान्य कमेंट सं. 25, मानवाधिकार समिति, 1996.

5. यूज़र सबमिशन

बोर्ड को दिए अपने कथनों में, दोनों यूज़र्स ने दावा किया कि वे सिर्फ़ AEC द्वारा पोस्ट की गई जानकारी शेयर कर रहे थे. दूसरी पोस्ट करने वाले यूज़र ने यह भी कहा कि उनकी पोस्ट “अन्य लोगों के लिए चेतावनी” थी कि एक से ज़्यादा वोट की परमिशन देने से “चुनाव में धोखाधड़ी” हो सकती है क्योंकि लिस्ट में निशान लगाए जाने के लिए लोगों को “अपनी ID दिखाने की ज़रूरत नहीं है.”

6. Meta के सबमिशन

Meta ने पाया कि दोनों पोस्ट से नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावे देने से जुड़े कम्युनिटी स्टैंडर्ड की “वोटिंग या जनगणना की प्रोसेस में गैर-कानूनी तरीके से भाग लेने का समर्थन करने, उसके निर्देश देने या उसके स्पष्ट इरादा दिखाने” से जुड़ी पॉलिसी लाइन का उल्लंघन होता है. कंटेंट रिव्यूअर्स को दी गई Meta की आंतरिक गाइडलाइन के आधार पर, वोटिंग में रुकावट की Meta की पॉलिसीज़ चुनावों और “उन आधिकारिक रेफ़रेंडम पर लागू होती हैं जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त किसी प्राधिकरण द्वारा करवाए जाते हैं.” “गैर-कानूनी वोटिंग” में निम्न शामिल हैं “लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं”: “(a) दो बार वोट देना; (b) वोटिंग से जुड़ी जानकारी को ऐसी जगह वोट देने के लिए बदलना जहाँ वोट देने के लिए आप पात्र नहीं हैं; (c) अपनी वोटिंग पात्रता में बदलाव करना और (d) बैलेट की चोरी करना.”

पहली पोस्ट के संबंध में, Meta ने इस बात पर ज़ोर दिया कि “बार-बार वोट करें” वाक्यांश को “आम तौर पर किसी चुनाव में एक से ज़्यादा बार गैर-कानूनी रूप से वोट देना समझा जाता है.” कंपनी ने यह भी पाया कि वाक्यांश का लक्ष्य हास्य या व्यंग्य नहीं था, क्योंकि यूज़र लोगों से “नहीं” में वोट देने के लिए कह रहा था जो Meta के दृष्टिकोण में यूज़र की राजनैतिक प्राथमिकता को बढ़ावा देने का एक गंभीर प्रयास था. कंपनी ने बोर्ड से यह भी शेयर किया कि बड़े पैमाने पर चुनाव से जुड़े कंटेंट का रिव्यू करते समय वह राजनैतिक व्यंग्य पोस्ट करने वाले यूज़र्स के इरादे को हमेशा समझ नहीं पाती.

दूसरी पोस्ट के संबंध में, Meta ने पाया कि “वोटिंग सेंटर्स पर टूट पड़ो” वाक्यांश भी उल्लंघन करने वाला है. कंपनी ने बताया कि यूज़र के आह्वान को “चुनाव को डुप्लिकेट वोटिंग से भर देने के समर्थन के रूप में पढ़ा जा सकता है” जो नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी की लाइन “वोटिंग या जनगणना प्रक्रिया में गैर-कानूनी रूप से भाग लेने ... का समर्थन करने” का उल्लंघन है.

Meta के अनुसार, वोटिंग सेंटर के भवनों को नष्ट करने के आह्वान के शाब्दिक अर्थ में समझे जाने पर, यह वाक्यांश हिंसा और उकसावे से जुड़ी पॉलिसी का उल्लंघन करती है क्योंकि पॉलिसी में यह प्रतिबंधित है: (i) किसी भवन पर बहुत गंभीर हिंसा की धमकियाँ जिसे टार्गेट किए गए स्थान पर मौजूद किसी व्यक्ति की जान जा सकता है या उसे गंभीर चोट लग सकती है; और (ii) “वोटिंग, वोटर रजिस्ट्रेशन या चुनाव के एडमिनिस्ट्रेशन या परिणाम से जुड़ी हिंसा की धमकियाँ, भले ही उनका टार्गेट कोई न हो.” कंटेंट रिव्यूअर्स के लिए Meta के आंतरिक मार्गदर्शन के अनुसार, इस पॉलिसी के तहत उल्लंघन करने वाला माने जाने के लिए स्थलों के विरुद्ध धमकियों को “स्पष्ट शब्दों” में होना चाहिए, जैसे “उड़ा देना,” “जला देना,” “गोली मारना,” और उनमें सामान्य शब्द जैसे “हमला,” “घात” और “नष्ट” भी होने चाहिए.

Meta ने जुलाई 2023 में एक ब्लॉग पोस्ट में वॉइस रेफ़रेंडम के लिए कंपनी के निष्पक्षता से जुड़े प्रयास प्रकाशित किए हैं. Meta ने इसके अलावा बोर्ड से कहा कि उसने अप्रैल 2023 के रेफ़रेंडम की तैयारी शुरू करने के लिए एक क्रॉस-फ़ंक्शनल टीम बनाई है. राष्ट्रीय चुनावों के लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अनुसार, टीम में एशिया पैसिफ़िक में स्थित टीमें शामिल हैं. Meta ने वोट के पहले कैंपेन के आखिरी सप्ताह में एक वर्चुअल इंटीग्रिटी प्रोडक्ट ऑपरेशंस सेंटर (IPOC) भी बनाया ताकि तनाव के बढ़ने की आशंका की अवधि में रेफ़रेंडम पर फ़ोकस किया जा सके. IPOC में अतिरिक्त ऑपरेशंस टीमें शामिल थीं ताकि वोटिंग के दिन के पहले एस्केलेशन और गंभीर जोखिमों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके. Meta ने वॉइस रेफ़रेंडम के लिए संकट पॉलिसी प्रोटोकॉल या पॉलिसी की कोई अन्य छूट लागू नहीं की.

Meta ने यह भी बताया कि कंपनी का “कीवर्ड-आधारित पाइपलाइन नवाचार,” जो कुछ खास कीवर्ड वाले संभावित उल्लंघन वाले कंटेंट की पहचान करता है और उसे “खास कीवर्ड के लिए स्कैन करने वाली विशेष डिजिटल पाइपलाइन” के ज़रिए अपने आप ह्यूमन रिव्यू के लिए कतारबद्ध करता है, चाहे वह टेक्स्ट हो या स्क्रीनशॉट जैसी फ़ोटो. Meta ने बोर्ड को बताया कि लिस्ट में कई कीवर्ड और वाक्यांश शामिल हैं. इस लिस्ट को Meta की गलत जानकारी और क्षेत्रीय टीमों ने तैयार किया है. इस कीवर्ड आधारित पहचान सिस्टम का मुख्य काम “प्रासंगिक कंटेंट को व्यवस्थित रूप से पहचानकर और उसका मैन्युअल रिव्यू करके” चुनावों और रेफ़रेंडम की “इंटीग्रिटी सुनिश्चित करना” है. इस केस में कीवर्ड आधारित पहचान सिस्टम उस वर्चुअल IPOC के कारण एक्टिवेट हुआ था जिसे वॉइस रेफ़रेंडम के लिए सेट किया गया था. Meta इस नवाचार को पूरी दुनिया में लागू करता है. यह कुछ खास देशों या क्षेत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि इसे स्थानीय संदर्भों में स्वीकार किया जाता है. Meta के अनुसार, कीवर्ड की यह लिस्ट “डायनेमिक” है, इसमें बदलाव हो सकता है और वह “हर ईवेंट की प्रकृति के लिए विशिष्ट है.”

इस नवाचार का उद्देश्य Meta के कम्युनिटी स्टैंडर्ड के नीचे दिए गए क्षेत्रों को सक्रिय रूप से लागू करना है: (i) नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी जिसमें “वोटर और/या जनगणना से जुड़ी धोखाधड़ी का समाधान किया जाता है, जिसमें कैश गिफ़्ट से वोट खरीदने या बेचने का ऑफ़र देना शामिल है और ऐसे कथन शामिल हैं जो वोटिंग या जनगणना की प्रक्रियाओं में गैर-कानूनी तरीके से भाग लेने का समर्थन करते हैं या उसके निर्देश देते हैं;” और (ii) गलत जानकारी से जुड़ी पॉलिसी जो वोटर या जनगणना में रुकावट पर फ़ोकस करती है, जिसमें “वोटिंग या जनगणना की तारीखों, लोकेशन, समय, तरीके, वोटर की पात्रता, वोट की गिनती और वोटिंग के लिए ज़रूरी सामग्री से संबंधित गलत जानकारी शामिल है.” वॉइस रेफ़रेंडम के लिए कीवर्ड आधारित पहचान सिस्टम को चुनाव या वोटिंग से जुड़ी अन्य कंटेंट पॉलिसी को सक्रिय रूप से एन्फ़ोर्स करने के लिए नहीं बनाया गया था, जैसे कि वे पॉलिसीज़ जो हिंसा और उकसावे से जुड़े कम्युनिटी स्टैंडर्ड में मौजूद हैं. हालाँकि, अगर नवाचार द्वारा फ़्लैग किया गया कंटेंट अन्य कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करता है, तो वह ह्यूमन रिव्यू में भी एन्फ़ोर्समेंट के अधीन होता है.

इस केस के कंटेंट के संबंध में, “दो बार वोट करें” और “कई बार वोट करें” वाक्यांश ऐसे कीवर्ड थे जिनसे Meta का पहचान सिस्टम एक्टिव हुआ. “दो बार वोट करें” शब्द का उपयोग Facebook पोस्ट में सीधे नहीं किया गया था लेकिन वह X पर AEC की पोस्ट में दिखाई दिया. जिस भी कंटेंट में ये कीवर्ड होते हैं, चाहे वह टेक्स्ट हो या स्क्रीनशॉट जैसी फ़ोटो, तो उसे “अपने आप फ़्लैग कर दिया जाता है और ह्यूमन रिव्यू की कतार में डाल दिया जाता है ताकि उसमें वोटर को रोकने से जुड़ी अभिव्यक्ति की आगे रहकर निगरानी की जा सके.”

बोर्ड ने Meta से 12 लिखित सवाल पूछे. सवाल वोटिंग में रुकावट से जुड़ी Meta की पॉलिसीज़, कीवर्ड आधारित पहचान प्रणाली और प्रोटोकॉल से संबंधित थे जिन्हें Meta वॉइस रेफ़रेंडम से संबंधित कंटेंट को मॉडरेट करने के लिए उपयोग करता है. Meta ने सभी सवालों के जवाब दिए.

7. पब्लिक कमेंट

ओवरसाइट बोर्ड को पाँच ऐसे पब्लिक कमेंट मिले जो सबमिशन की शर्तें पूरी करते हैं. तीन कमेंट एशिया पैसिफ़िक और ओशियानिया क्षेत्र से (सभी ऑस्ट्रेलिया से), एक अमेरिका और कनाडा से और एक कमेंट यूरोप से सबमिट किया गया था. प्रकाशन की सहमति के साथ सबमिट किए गए पब्लिक कमेंट पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ पर क्लिक करें.

सबमिशन में इन विषयों पर बात की गई थी: वॉइस रेफ़रेंडम की ओर ले जाने वाला सामाजिक-ऐतिहासिक संदर्भ, ऑस्ट्रेलिया में वोटर संबंधी धोखाधड़ी का इतिहास, वॉइस रेफ़रेंडम के दौरान गलत जानकारी और संदर्भ से अलग जानकारी का प्रसार और सामान्य तौर पर गलत जानकारी के बारे में Meta की कंटेंट पॉलिसीज़ और एन्फ़ोर्समेंट संबंधी व्यवहार.

8. ओवरसाइट बोर्ड का विश्लेषण

बोर्ड ने इस बात का परीक्षण किया कि क्या Meta की कंटेंट पॉलिसी, मानवाधिकार ज़िम्मेदारियों और वैल्यू का विश्लेषण करके इन पोस्ट को हटा दिया जाना चाहिए. बोर्ड ने यह भी आकलन किया कि कंटेंट गवर्नेंस को लेकर Meta के व्यापक दृष्टिकोण पर इस केस का क्या असर पड़ेगा.

2024 में चुनावों की ऐतिहासिक संख्या को देखते हुए, भ्रामक या संदर्भ रहित वोटिंग जानकारी और वोटर संबंधी धोखाधड़ी पर Meta की कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी और एन्फ़ोर्समेंट के तरीकों की जाँच करने के लिए बोर्ड ने ये मामले चुने हैं. ये मामले बोर्ड की चुनाव और नागरिक स्थान की स्ट्रेटेजिक प्राथमिकता के तहत आते हैं.

8.1 Meta की कंटेंट पॉलिसी का अनुपालन

I. कंटेंट नियम

बोर्ड ने पाया कि दोनों पोस्ट से नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी का उल्लंघन होता है जो वोटिंग या जनगणना की प्रक्रिया में गैर-कानूनी भागीदारी के समर्थन को प्रतिबंधित करती है. पहली पोस्ट में “बार-बार वोट करें” वाक्यांश, X पर एक से ज़्यादा वोटों की गिनती के बारे में AEC की पोस्ट के साथ देखे जाने पर ऐसे व्यवहार में शामिल होने का एक स्पष्ट कॉल दिखाई देता है. कंटेंट रिव्यूअर्स को दी गई Meta की आंतरिक गाइडलाइन के अनुसार, “दो बार वोट देना” एक तरह की “गैर-कानूनी वोटिंग” है.

दूसरी पोस्ट भी नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी का उल्लंघन करती है. इसमें X की पोस्ट का स्क्रीनशॉट था और साथ में दिए टेक्स्ट ओवरले में कहा गया था कि “तो आप एक से ज़्यादा बार वोट दे सकते हैं.” उसमें लोगों से “वोटिंग सेंटर्स पर टूट पड़ने” का आग्रह भी किया गया था. यूज़र शायद लोगों को “एक से ज़्यादा बार वोट देने” की कथित परमिशन देने के खिलाफ़ AEC पर अपनी झुँझलाहट व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था. हालाँकि, स्क्रीनशॉट पर शेष टेक्स्ट ओवरले, जिसमें दावा किया गया कि AEC एक से ज़्यादा बार वोट देने की अनदेखी कर रहा है और यूज़र ने उसे लोगों को “धाँधली” करने के लिए तैयार करने का दोषी बताया, के साथ पढ़ने पर वाक्यांश को पोलिंग स्थानों को एक से ज़्यादा वोटों से भर देने के लिए लोगों के समर्थन के रूप में ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है. ऑस्ट्रेलिया के चुनावों के संदर्भ में, जहाँ वोट देना अनिवार्य है और वोटिंग 90% से ज़्यादा होती है, “वोटिंग सेंटर्स पर टूट पड़ों” का अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि लोगों से सिर्फ़ एक बार वोट देने के लिए कहा जा रहा है, खास तौर पर जब इस आह्वान के बाद यह दावा किया गया है कि लोग “एक से ज़्यादा बार वोट दे सकते हैं.” इसका आगे समर्थन यूज़र की लोगों से इस रिक्वेस्ट से मिलता है कि वे वोट में “नहीं” कहें (“नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं”). इसे पूरी तरह से और ऑस्ट्रेलिया के चुनावों के संदर्भ में पढ़ने पर इस पोस्ट को लोगों से दो बार वोट देने का आह्वान माना जाता है, जो “गैर-कानूनी वोटिंग” में आता है और यह नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी के तहत प्रतिबंधित है.

बोर्ड इस बात को समझता है कि शायद इन पोस्ट को व्यंग्य के रूप में पोस्ट किया गया हो, लेकिन उनका व्यंग्यात्मक इरादा स्पष्ट नहीं है. बोर्ड यह नहीं मानता कि कैप्शन की भाषा और फ़ोटो पर ओवरले किए गए टेक्स्ट के आधार पर ये पोस्ट अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्यात्मक थीं. दोनों पोस्ट के लिए कॉल टू एक्शन में निश्चितता की डिग्री अलग-अलग है, लेकिन दोनों पोस्ट में लोगों से कहा गया था कि वे एक से ज़्यादा वोट दें – अर्थात “गैर-कानूनी” वोटिंग करें. चुनाव के संदर्भ में वोटर से जुड़ी धोखाधड़ी की कोशिशों से जुड़े जोखिमों को देखते हुए, बोर्ड यह मानता है कि हास्य या व्यंग्य से जुड़ा Meta का अपवाद ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ़ ऐसे कंटेंट पर लागू होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से हास्यपूर्ण हो. इसलिए, इनमें से कोई भी पोस्ट इस अपवाद के लिए योग्य नहीं है.

ये पोस्ट, नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी के तहत जागरूकता फैलाने से जुड़े अपवाद के लिए भी योग्य नहीं हैं. स्क्रीनशॉट और यूज़र द्वारा बनाया गया अधिकांश कंटेंट, AEC के कथन के आधार पर वोटर से जुड़ी धोखाधड़ी की संभावना की ओर ध्यान खींचने के लिए बनाया गया था. हालाँकि उन्होंने X पर AEC की पोस्ट की सिर्फ़ चर्चा करने के अलावा भी कई बातें कहीं और सक्रिय रूप से दूसरे लोगों को एक से ज़्यादा वोट देकर वॉइस रेफ़रेंडम में गैर-कानूनी रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया. पोस्ट में AEC द्वारा X पर उसी थ्रेड में दिया गया अतिरिक्त संदर्भ शामिल नहीं किया गया था जिसमें कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया में एक से ज़्यादा बार वोट देना अपराध है. इसलिए, एक से ज़्यादा बार वोट देने की संभावना के बारे में जागरूकता फैलाने के बजाय, दोनों पोस्ट में AEC के कम्युनिकेशन को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया गया और ऐसा दिखाया गया कि AEC के अनुसार एक से ज़्यादा बार वोट देने की परमिशन है.

Meta के विपरीत, बोर्ड यह नहीं मानता कि इस केस में “टूट पड़ने” (भवनों को नष्ट करने के अर्थ में) का शाब्दिक अर्थ लागू होता है क्योंकि उस दिशा में इशारा करने वाला कोई भी संकेत इसमें मौजूद नहीं है (जैसे संघर्ष या बढ़े हुए तनाव का संदर्भ जिसमें कंटेंट के प्रसार से सीधे हिंसा भड़क सकती हो). इसलिए बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि दूसरी पोस्ट Meta की हिंसा और उकसावे से जुड़ी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं करती.

बोर्ड ने दोनों कंटेंट का आकलन, गलत जानकारी के बारे में Meta की पॉलिसी के अनुसार किया, यह देखते हुए कि उनमें AEC के कम्युनिकेशन को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया गया है. हालाँकि बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ा कम्युनिटी स्टैंडर्ड इस केस में लागू होने वाली पॉलिसी है क्योंकि दोनों यूज़र अन्य लोगों को वोटर से जुड़ी धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.

II. एन्फ़ोर्समेंट एक्शन

बोर्ड, वॉइस रेफ़रेंडम के बारे में इंटीग्रिटी से जुड़ी Meta की कोशिशों को समझता है, जिसमें Meta द्वारा उपयोग किया जा रहा कीवर्ड आधारित पहचान सिस्टम शामिल है. कंपनी ने बताया कि इस सिस्टम को इसलिए बनाया गया था ताकि नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध और गलत जानकारी को बढ़ावा देने से जुड़े कम्युनिटी स्टैंडर्ड के वोटिंग में रुकावट डालने संबंधी पॉलिसी लाइन के तहत संभावित रूप से उल्लंघन करने वाले कंटेंट की समय रहते पहचान की जा सके. Meta के अनुसार, कीवर्ड आधारित पहचान सिस्टम को स्थानीय संदर्भों में स्वीकार किया गया है और उसमें बाज़ार विशिष्ट शब्द हैं. Meta द्वारा बोर्ड से शेयर की गई इस जानकारी के आधार पर कि यह नवाचार कैसे काम करता है, बोर्ड ने इस बात की सराहना की कि कीवर्ड आधारित पहचान सिस्टम को लागू किया गया और उसने इस केस में अच्छा काम किया. इस तरह के नवाचारों को पूरी दुनिया के उन देशों में एकरूपता से लागू किए जाने की ज़रूरत है, जहाँ चुनाव और अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ चल रही हैं. बोर्ड यह भी मानता है कि इस नवाचार में हिंसा और उकसावे से जुड़े कम्युनिटी स्टैंडर्ड के तहत आने वाली वोटिंग में रुकावट डालने और संबंधित पॉलिसी भी आनी चाहिए.

नुकसानदेह कंटेंट को पहचानने में कीवर्ड आधारित तरीकों की सीमाओं को देखते हुए, बोर्ड चुनाव संबंधी अन्य मामलों में Meta के सिस्टम का मूल्यांकन करता रहेगा. इस संबंध में बोर्ड, Meta को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वह चुनाव की निष्पक्षता संबंधी अन्य कोशिशों के अलावा कीवर्ड आधारित पहचान सिस्टम की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए सफलता मीट्रिक बनाए जिससे यह देखा जा सके कि चुनाव के लिए प्रासंगिक पॉलिसीज़ के तहत संभावित रूप से उल्लंघन करने वाले कंटेंट की पहचान करने में वह कितना सफल रहा. यह ब्राज़ील के जनरल का भाषण फ़ैसले में बोर्ड के उस सुझाव के अनुरूप भी होगा जिसमें Meta को “एक ऐसा फ़्रेमवर्क बनाने के लिए कहा गया था जिससे कंपनी के चुनाव की निष्पक्षता संबंधी कोशिशों का मूल्यांकन किया जा सके.”

8.2 Meta की मानवाधिकारों से जुड़ी ज़िम्मेदारियों का अनुपालन

अभिव्यक्ति की आज़ादी (अनुच्छेद 19 ICCPR)

नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय समझौते (ICCPR) का अनुच्छेद 19, “सभी तरह” की अभिव्यक्ति को व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है. इस अधिकार में “सभी प्रकार की जानकारी और सुझाव माँगना, पाना और देना” शामिल है. UN की मानवाधिकार समिति ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि राजनैतिक मुद्दों, उम्मीदवारों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़ी चर्चा करते समय अभिव्यक्ति का मूल्य खास तौर से महत्वपूर्ण हो जाता है (सामान्य कमेंट सं. 34, पैरा. 13). इसमें ऐसी अभिव्यक्ति शामिल है जो “घोर आपत्तिजनक” होती है, सार्वजनिक संस्थानों के लिए निंदात्मक होती है और गलत राय हो सकती है (सामान्य कमेंट सं. 34, पैरा. 11, 38 और 49).

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सार्वजनिक मामलों के आचरण और वोट के अधिकार के प्रभावी उपयोग के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़रूरी है (सामान्य कमेंट सं. 34, पैरा. 20). समिति ने आगे कहा कि नागरिकों के बीच सार्वजनिक और राजनैतिक मुद्दों के बारे में जानकारी और विचारों का मुक्त कम्युनिकेशन ज़रूरी है ताकि लोग सार्वजनिक मामलों के आचरण और वोट के अधिकार में भाग लेने के अधिकार का आनंद ले सकें, अनुच्छेद 25 ICCPR (सामान्य कमेंट सं. 25, पैरा. 25). इस केस में, दोनों यूज़र रेफ़रेंडम, जो जनहित का एक मामला है, के बारे में अपनी यह राय शेयर करने के लिए एंगेज हो रहे थे कि उसका क्या परिणाम होना चाहिए, इसलिए वे रेफ़रेंडम प्रोसेस द्वारा शुरू होने वाली सार्वजनिक चर्चा में सीधे भाग ले रहे थे.

जहाँ राज्य, अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, वहाँ प्रतिबंधों को वैधानिकता, वैधानिक लक्ष्य और आवश्यकता तथा आनुपातिकता की शर्तों को पूरा करना चाहिए (अनुच्छेद 19, पैरा. 3, ICCPR). इन आवश्यकताओं को अक्सर “तीन भागों वाला परीक्षण” कहा जाता है. Meta की स्वैच्छिक मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं को समझने के लिए बोर्ड इस फ़्रेमवर्क का उपयोग करता है - रिव्यू में मौजूद कंटेंट से जुड़े व्यक्तिगत फ़ैसले के लिए और यह जानने के लिए कि कंटेंट गवर्नेंस के प्रति Meta के व्यापक नज़रिए के बारे में यह क्या कहता है. पुराने केसों (जैसे अज़रबैजान में आर्मेनियाई, आर्मेनिया के युद्धबंदियों का वीडियो) की तरह बोर्ड, अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में संयुक्त राष्ट्र के ख़ास रैपर्टर से सहमत है कि भले ही “कंपनियों का सरकारों के प्रति दायित्व नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव इस तरह का है जो उनके लिए अपने यूज़र की सुरक्षा के बारे में इस तरह के सवालों का मूल्यांकन करना ज़रूरी बनाता है” (A/74/486, पैरा. 41). ऐसा करते समय, बोर्ड उन तरीकों के बारे में संवेदनशील रहने की कोशिश करता है जिनमें किसी प्राइवेट सोशल मीडिया कंपनी की मानवाधिकार से जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ, अपने मानवाधिकार संबंधी दायित्वों को लागू करने वाली सरकार से अलग होती हैं.

I. वैधानिकता (नियमों की स्पष्टता और सुलभता)

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला कोई भी नियम स्पष्ट, सटीक और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए, उन्हें एन्फ़ोर्स करने वाले लोगों और उनसे प्रभावित होने वाले लोगों के लिए (सामान्य कमेंट 34, पैरा. 25). यूज़र्स के पास यह अनुमान लगाने की सुविधा होनी चाहिए कि Facebook और Instagram पर कंटेंट पोस्ट करने के क्या परिणाम होंगे. अभिव्यक्ति की आज़ादी पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रैपर्टर में कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज़ में “स्पष्टता और विशिष्टता” की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है ( A/HRC/38/35, पैरा. 46).

नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़े कम्युनिटी स्टैंडर्ड की लोगों को दिखाई देने वाली भाषा, यूज़र के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है. लोकतांत्रिक घटनाओं के संदर्भ में जनहित के मुद्दों की चर्चा करने के लिए यूज़र्स को सोशल मीडिया पर एंगेज होने की सुविधा देने के महत्व को देखते हुए, Meta को यह सुनिश्चित करना होगा कि यूज़र्स को लागू नियमों के बारे में स्पष्ट जानकारी हो. इससे यूज़र्स को यह अनुमान लगाने में मदद मिलेगी कि वे जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, क्या वह संभावित रूप से उल्लंघन करता है. इस संबंध में बोर्ड ने पाया कि आंतरिक गाइडलाइन में दिया गया इस बात का स्पष्टीकरण कि किन बातों को “गैर-कानूनी वोटिंग” माना जाता है, नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने के कम्युनिटी स्टैंडर्ड की लोगों को दिखाई देने वाली भाषा में भी शामिल किया जाना चाहिए.

II. वैधानिक लक्ष्य

अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का एक वैधानिक लक्ष्य होना चाहिए (अनुच्छेद 19, पैरा. 3, ICCPR), जिसमें “लोक व्यवस्था” और “दूसरों के अधिकारों” की सुरक्षा करना शामिल है.

नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी का लक्ष्य “कुछ तय आपराधिक या नुकसान पहुँचाने वाली एक्टिविटी को आसान बनाने, उन्हें आयोजित करने, उन्हें प्रमोट करने या उन्हें अमल में लाने” वाले कंटेंट को हटाकर “ऑफ़लाइन नुकसान और नकल करने वाले व्यवहार को रोकना है.”

वोट देने और सार्वजनिक मामलों के आचार में भाग लेने के अधिकार की रक्षा करना वह लक्ष्य है जिसकी नुकसान पहुँचाने में मदद करना और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी Meta की पॉलिसी को पूरा करना चाहिए, खास तौर पर चुनावों के संदर्भ में (अनुच्छेद 25, ICCPR). बोर्ड ने पाया कि यूज़र्स को अन्य लोगों के लिए वोटिंग की धोखाधड़ी में शामिल होने का आह्वान करने से रोकना, वोटिंग के अधिकार की रक्षा करने का एक वैधानिक लक्ष्य है. वोट देने के अधिकार के बारे में सामान्य कमेंट सं. 25 में कहा गया है कि “वोटिंग और गिनती की प्रक्रिया की स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए” ताकि “निर्वाचकों को बैलेट और वोटों की गिनती को लेकर भरोसा हो,” (पैरा. 20). इसके अलावा, “एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू होना चाहिए” जिसका मतलब है कि “एक निर्वाचक का वोट, दूसरे निर्वाचक के बराबर होना चाहिए” (पैरा. 21). बोर्ड ने यह भी नोट किया कि मोटे तौर पर पोलिंग स्थलों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की वोटर व्यवधान से रक्षा करके यह पॉलिसी “लोक व्यवस्था” को बनाए रखने में मदद करती है.

III. आवश्यकता और आनुपातिकता

ICCPR के अनुच्छेद 19, पैरा. 3 के तहत, आवश्यकता और आनुपातिकता के लिए यह ज़रूरी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित प्रतिबंध "उनके सुरक्षात्मक कार्य को सही तरीके से पूरा करने वाले होने चाहिए; उन हितों के अनुसार सही अनुपात में होने चाहिए जिनकी सुरक्षा की जानी है," (सामान्य कमेंट सं. 34, पैरा. 34). मानवाधिकारों से जुड़ी अपनी ज़िम्मेदारियों के भाग के रूप में, सोशल मीडिया कंपनियों को समस्या वाले कंटेंट को हटाने के बजाय उस पर कई तरह की संभावित प्रतिक्रियाओं पर विचार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिबंध कम से कम हों ( A/74/486, पैरा. 51).

बोर्ड ने पाया कि दोनों पोस्ट को Facebook से हटाने का Meta का फ़ैसला, आवश्यकता और आनुपातिकता की शर्तें पूरी करता है. बोर्ड ने नोट किया कि कंटेंट को आगामी रेफ़रेंडम के कुछ दिनों पहले पोस्ट किया गया था. यह रेफ़रेंडम, ऑस्ट्रेलिया की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक घटना थी, खास तौर पर आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए. एक तरफ, राजनैतिक अभिव्यक्ति, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है और दोनों यूज़र रेफ़रेंडम से उपजी सार्वजनिक चर्चा में सीधे भाग ले रहे थे. दूसरी तरफ, रेफ़रेंडम के संदर्भ में यूज़र्स द्वारा अन्य लोगों से गैर-कानूनी व्यवहार में शामिल होने के आह्वान से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे लोगों के राजनैतिक अधिकार प्रभावित हुए, खास तौर पर वोट देने का अधिकार और सार्वजनिक मामलों के आचरण में भाग लेने का अधिकार.

अगर इन स्टैंडर्ड को इस केस के कंटेंट पर लागू किया जाए, तो “वोट में ना कहें” का दोनों पोस्ट में आह्वान, स्पष्ट रूप से सुरक्षित राजनैतिक अभिव्यक्ति है. हालाँकि, पहली पोस्ट में “बार-बार वोट करें” वाक्यांश और दूसरी पोस्ट में “वोटिंग सेंटर्स पर टूट पड़ो” वाक्यांश दो अलग-अलग मामले हैं, इस तथ्य को देखते हुए कि उनमें लोगों को एक से ज़्यादा वोट देकर वॉइस रेफ़रेंडम में गैर-कानूनी रूप से भाग लेने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया गया है, जैसा कि ऊपर सेक्शन 8.1 में विस्तार से बताया गया है. बोर्ड ने जिन विशेषज्ञों से परामर्श किया, उन्होंने नोट किया कि रेफ़रेंडम में धाँधली के दावे बार-बार किए गए हैं, जबकि पत्रकारितापूर्ण रिपोर्टिंग में यह हाइलाइट किया गया कि वोटर संबंधी धोखाधड़ी के दावे बहुत सामान्य थे. इसलिए, बोर्ड ने पाया कि Meta के प्लेटफ़ॉर्म पर वोटर की धोखाधड़ी की कोशिशों को फैलने से रोककर Meta ने सही किया ( सामान्य कमेंट सं. 25). वोटर की धोखाधड़ी संबंधी कंटेंट का फैलाव एक ऐसा माहौल बना सकता है जहाँ चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को खतरा होगा. हालाँकि, बोर्ड के अल्पसंख्य सदस्यों ने पाया कि लोगों से “वोटिंग सेंटर्स पर टूट पड़ने” का आह्वान करने वाली पोस्ट को हटाना, आवश्यकता और आनुपातिकता के परीक्षण में सफल नहीं होता क्योंकि Meta “अभिव्यक्ति और खतरे के बीच कोई सीधा और तात्कालिक कनेक्शन” स्थापित नहीं कर पाया, (सामान्य कमेंट सं. 34, पैरा. 35). इन अल्पसंख्य सदस्यों के लिए, इस तथ्य को देखते हुए कि लोगों से “वोटिंग सेंटर्स पर टूट पड़ने” का यूज़र का आह्वान, लोगों से एक से ज़्यादा वोट देने का अस्पष्ट आह्वान है, इसलिए वोटर की धोखाधड़ी के खतरे से कनेक्शन सीधा और तात्कालिक नहीं है.

बोर्ड यह मानता है कि अपवाद लागू करते समय यूज़र्स से स्पष्टता की आशा करना, इस बात का आकलन करने के लिए Meta का सही तरीका है कि क्या कंटेंट को निंदा करने, जागरूकता फैलाने, न्यूज़ रिपोर्टिंग करने या हास्य या व्यंग्य के संदर्भ में शेयर किया गया था. बोर्ड द्वारा जिन पोस्ट का विश्लेषण किया गया, उनमें ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं था कि “बार-बार वोट करें” और “वोटिंग सेंटर्स पर टूट पड़ें” वाक्यांशों का अर्थ अलंकारपूर्ण था और उन्हें एक से ज़्यादा बार वोट देने के स्पष्ट समर्थन के रूप में उपयोग नहीं किया गया था – जो ऐसी कार्रवाई है जो वॉइस रेफ़रेंडम की निष्पक्षता को जोखिम में डालती है. इसलिए, दोनों पोस्ट को हटाना Meta की ओर से आवश्यक और आनुपातिक जवाब थे.

इसके अलावा, बोर्ड के अल्पसंख्य सदस्य इस बात से सहमत नहीं थे कि वोटर की धोखाधड़ी से संबंधित अभिव्यक्ति के लिए कंटेंट को हटाना ही Meta के लिए उपलब्ध सबसे कम बाधाकारी साधन था और उन्होंने पाया कि कोई दूसरी कार्रवाई करने में Meta की विफलता, आवश्यकता और आनुपातिकता की शर्तों की पूर्ति नहीं करती. विशेष रैपर्टर में यह कहा गया है कि “जिस प्रकार अमेरिका को यह मू्ल्यांकन करना चाहिए कि क्या अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना सबसे कम रुकावट वाला तरीका है, उसी तरह कंपनियों को भी इस तरह का मू्ल्यांकन करना चाहिए. और, यह मू्ल्यांकन करते समय, आवश्यकता और आनुपातिकता के सार्वजनिक प्रदर्शन का भार कंपनियों को वहन करना चाहिए,” ( A/74/486, पैरा. 51). इन अल्पसंख्य सदस्यों के लिए, Meta को सार्वजनिक रूप से यह बताना चाहिए था कि वोटर की धोखाधड़ी जैसे कम समय में होने वाले संभावित नुकसानों को रोकने के लिए उसके पास उपलब्ध कई टूल्स में से ऐसी पोस्ट को हटाना ही सबसे कम बाधाकारी उपाय क्यों था. अगर वह इसका कारण न बता पाए, तो Meta को पारदर्शी रूप से यह स्वीकार करना चाहिए कि अभिव्यक्ति संबंधी उसके नियम, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार स्टैंडर्ड से अलग हैं और उसे लोगों को इसका कारण बताना चाहिए. अल्पसंख्य सदस्यों का यह मानना है कि बोर्ड तब Meta के सार्वजनिक कारण पर विचार करने की स्थिति में होगा और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार स्टैंडर्ड में तोड़-मरोड़ के जोखिम के बिना सार्वजनिक चर्चा संभव हो पाएगी.

9. ओवरसाइट बोर्ड का फ़ैसला

ओवरसाइट बोर्ड ने दोनों पोस्ट को हटाने के Meta के फ़ैसले को कायम रखा है.

10. सुझाव

कंटेंट पॉलिसी

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़े कम्युनिटी स्टैंडर्ड के “वोटर और/या जनगणना संबंधी धोखाधड़ी” सेक्शन के तहत प्रतिबंधित कंटेंट के प्रकारों के बारे में यूज़र्स को पूरी जानकारी है, Meta को “गैर-कानूनी वोटिंग” की अपनी परिभाषा को यह प्रतिबंधित करने वाली पॉलिसी की लोगों को दिखाई देने वाली भाषा में शामिल करना चाहिए: “किसी वोटिंग या जनगणना प्रक्रिया में गैर-कानूनी रूप से भाग लेने का समर्थन करना, निर्देश देना या इसके स्पष्ट इरादे का प्रदर्शन करना, सिर्फ़ उन मामलों को छोड़कर जहाँ इसे निंदा करने, जागरूकता बढ़ाने, समाचार की रिपोर्टिंग करने या मज़ाक या व्यंग्यपूर्ण संदर्भों में शेयर किया जाता है.”

बोर्ड इस सुझाव को तब लागू मानेगा जब Meta, नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़े अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड की लोगों को दिखाई देने वाली भाषा को यह बदलाव दिखाने के लिए अपडेट कर देगा.

*प्रक्रिया संबंधी नोट:

ओवरसाइट बोर्ड के फ़ैसले पाँच मेंबर्स के पैनल द्वारा लिए जाते हैं और उन्हें बोर्ड के बहुमत के आधार पर स्वीकृति दी जाती है. ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड के फ़ैसले, सभी सदस्यों की निजी राय दर्शाएँ.

इस केस के फ़ैसले के लिए, बोर्ड की ओर से स्वतंत्र रिसर्च करवाई गई थी. बोर्ड को Duco Advisers की सहायता मिली, जो भौगोलिक-राजनैतिक, विश्वास और सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के आपसी संबंध पर काम करने वाली एक एडवाइज़री फ़र्म है. Memetica ने भी विश्लेषण उपलब्ध कराया जो सोशल मीडिया ट्रेंड पर ओपन-सोर्स रिसर्च में एंगेज होने वाला संगठन है.

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