ओवरसाइट बोर्ड ने दो नए केस की घोषणा की और "श्रीलंका फ़ार्मास्यूटिकल्स" केस में Meta के फ़ैसले को कायम रखा

आज ओवरसाइट बोर्ड सुनवाई करने के लिए दो नए केस की घोषणा करने जा रहा है, पहला केस ब्राज़ील के चुनावों से संबंधित है, दूसरे केस के कंटेट में लिंग आधारित हिंसा के एक पीड़ित की गवाही के साथ-साथ अरबी शब्द "शहीद" के बारे में Meta के मॉडरेशन पर पॉलिसी एडवाइज़री टीम की राय शामिल है. हम "श्रीलंका फ़ार्मास्यूटिकल्स" केस में भी अपना निर्णय प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें हमने देश के वित्तीय संकट के दौरान फ़ार्मास्यूटिकल्स के दान की माँग करने वाले कंटेंट की परमिशन देने वाले Meta के निर्णय को कायम रखा है. आखिर में, बोर्ड एक नए ट्रस्टी और सीनियर टेक्नोलॉजी एक्ज़ीक्यूटिव मैरी विएक की नियुक्ति की घोषणा कर रहा है.

दो नए केस

आज बोर्ड दो नए केस की सुनवाई करने की घोषणा करने जा रहा है. इस प्रोसेस के तहत, हम लोगों और संगठनों को पब्लिक कमेंट सबमिट करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं.

केस का चयन

चूँकि हम सभी अपीलों पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोर्ड उन केस को प्राथमिकता देता है, जिनका असर दुनिया भर के यूज़र्स पर पड़ सकता है और जो सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिए बेहद ज़रूरी हों या जो Meta की पॉलिसी पर बड़े सवाल खड़े करते हों.

आज हम इन केस पर सुनवाई करने की घोषणा करने जा रहे हैं:

ब्राज़ील के जनरल का भाषण

(2023-001-FB-UA)

यूज़र द्वारा Facebook से कंटेंट को हटाने के लिए की गई अपील

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3 जनवरी, 2023 को, लुइज़ इंसियो लूला डा सिल्वा के ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के दो दिन बाद, एक Facebook यूज़र ने पुर्तगाली भाषा में कैप्शन के साथ एक वीडियो पोस्ट किया. कैप्शन में “the last alternative” (अंतिम विकल्प) के रूप में ब्राज़ील की कांग्रेस को “besiege” (घेरने) का आह्वान शामिल है. वीडियो में ब्राज़ील के एक प्रमुख जनरल और लूला के चुनावी प्रतिद्वंद्वी के समर्थक द्वारा दिए गए भाषण का हिस्सा है, जिसमें वह लोगों से “hit the streets”(सड़कों पर उतरने) और “go to the National Congress... [and the] Supreme Court.” (राष्ट्रीय कांग्रेस ... [और] सुप्रीम कोर्ट जाने) का आह्वान करते हैं. फ़ोटो में जनरल को भाषण देते हुए दिखाया गया है, जिसमें से एक फ़ोटो ब्रासीलिया के उस थ्री पॉवर्स प्लाज़ा में उठी आग की लपटों की है, जहाँ ब्राज़ील के राष्ट्रपति कार्यालय, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के भवन बने हुए हैं. फ़ोटो पर, “Come to Brasília! Let’s Storm it! Let’s besiege the three powers.” (चलो ब्राज़ीलिया! आओ इसमें सभी शामिल हों! आओ तीनों शक्तियों का घेराव करें) लिखा हुआ है. एक अन्य फ़ोटो पर “we demand the source code,” (हम सोर्स कोड की माँग करते हैं,) स्लोगन लिखा है, जिसका उपयोग प्रदर्शनकारियों ने ब्राज़ील की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए किया है. वीडियो 18,000 से ज़्यादा बार चलाया गया, शेयर नहीं किया गया और सात बार उसे रिपोर्ट किया गया.

श्रीमान लूला डा सिल्वा के शपथ ग्रहण के साथ विरोध और बाधाओं सहित नागरिक अशांति फैल गई थी. 8 जनवरी को, पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के एक हज़ार से ज़्यादा समर्थकों ने पुलिस को धमकाया और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के साथ ही राष्ट्रीय कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति कार्यालयों में तोड़-फोड़ की. Meta ने ब्राज़ील को देश में अक्टूबर 2022 के आम चुनाव से पहले कुछ समय के लिए ज़्यादा जोखिम वाली जगह माना है, और परिणामस्वरूप "लोगों को हथियार उठाने या ...फ़ेडरल बिल्डिंग पर जबरन आक्रमण करने का आह्वान करने" वाले कंटेंट को हटा रहा है. Meta ने सिर्फ़ घोषणा की कि उसने 9 जनवरी को ऐसा किया था.

जिस दिन कंटेंट पोस्ट किया गया था, उसी दिन एक यूज़र ने Meta के हिंसा और उकसावे से जुड़े कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन होने की सूचना दी थी, जो "जबरन किसी जगह पर घुसने ... का आह्वान करना प्रतिबंधित करता है, जहाँ हिंसा या ऑफ़लाइन नुकसान के बढ़ते जोखिम की संभावना होती है." कुल मिलाकर, चार यूज़र्स ने 3 जनवरी से 4 जनवरी के बीच सात बार उस कंटेंट की रिपोर्ट की. पहली रिपोर्ट के बाद, ह्यूमन रिव्यूअर ने कंटेंट का रिव्यू किया और उन्हें इसमें Meta की पॉलिसी का उल्लंघन नहीं मिला. यूज़र ने फ़ैसले के विरुद्ध अपील की, लेकिन एक दूसरे ह्यूमन रिव्यूअर ने फ़ैसला कायम रखा. अगले दिन, बाकी छह रिपोर्ट का रिव्यू पाँच अलग-अलग मॉडरेटर्स ने किया, जिनमें से सभी ने यह पाया कि इनमें Meta की पॉलिसी का उल्लंघन नहीं होता है. कंटेंट को अतिरिक्त रिव्यू के लिए पॉलिसी और विषय के एक्सपर्ट के पास नहीं भेजा गया.

कंटेंट की रिपोर्ट करने वाले यूज़र्स में से एक ने Meta के फ़ैसले के खिलाफ़ ओवरसाइट बोर्ड में अपील की. बोर्ड को की गई अपनी अपील में, यूज़र कंटेंट को ब्राज़ील में ऐसे लोगों के बीच हिंसा भड़कने की संभावना के रूप में लेता है "जो चुनाव के परिणामों को स्वीकार नहीं करते हैं."

बोर्ड ने इस केस का चयन यह पता लगाने के लिए किया कि Meta चुनाव-संबंधी कंटेंट को कैसे मॉडरेट करता है, और कैसे यह अपने क्राइसिस पॉलिसी प्रोटोकॉल को "कुछ समय के लिए ज़्यादा जोखिम वाली जगह" पर लागू करता है. Meta ने "पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के निलंबन" केस में बोर्ड की सिफ़ारिश के जवाब में प्रोटोकॉल बनाया. यह केस बोर्ड की "चुनाव और नागरिक स्थान" प्राथमिकता के तहत आता है.

बोर्ड द्वारा इस केस को चुनने के बाद, Meta ने तय किया कि Facebook पर कंटेंट बनाए रखने संबंधी उसके बार-बार लिए गए फ़ैसले गलत थे. चूँकि ज़्यादातर रिव्यूअर्स फ़ैसले लेने के अपने कारणों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसलिए कंपनी के पास इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि उन्होंने इस केस में कंटेंट को उसकी पॉलिसी का उल्लंघन करने वाला क्यों नहीं माना. 20 जनवरी, 2023 को, Meta ने कंटेंट हटा दिया, कंटेंट क्रिएटर के अकाउंट के खिलाफ़ एक स्ट्राइक जारी की और फ़ीचर-लिमिट लागू कर दी, जिससे वे नया कंटेंट नहीं बना सकते.

बोर्ड ऐसे पब्लिक कमेंट चाहता है, जो बताएँ कि:

  • अक्टूबर के चुनाव से पहले ब्राज़ील की राजनीतिक स्थिति, और अक्टूबर 2022 और 8 जनवरी, 2023 के बीच इसमें कैसे बदलाव हुआ.
  • सोशल मीडिया पर राजनीतिक हिंसा, चुनाव का बहिष्कार और ऑफ़लाइन लामबंदी के बीच रिलेशनशिप.
  • Meta के चुनाव की निष्पक्षता की कोशिशें कब शुरू और खत्म होनी चाहिए, और समय-सीमा के बारे में फ़ैसले लेने के लिए कौन-सा मापदंड होना चाहिए, ख़ास तौर पर जब वे सत्ता के बदलाव से संबंधित हों.
  • कैसे Meta को वैध राजनीतिक आयोजन और सुनियोजित ढंग से नुकसानदेह एक्शन के बीच अंतर करना चाहिए.
  • Meta को वैध राजनीतिक आयोजन और प्लान बनाकर नुकसान पहुँचाने वाले काम के बीच कैसे अंतर करना चाहिए.

बोर्ड अपने फ़ैसलों में Meta को पॉलिसी से जुड़े सुझाव दे सकता है. सुझाव बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन Meta को 60 दिनों के अंदर अपनी राय रखनी होती है. वैसे, बोर्ड इस केस के लिए प्रासंगिक सुझाव देने वाले पब्लिक कमेंट का स्वागत करता है.

महिलाओं की गवाही के खिलाफ़ हिंसा

(2023-002-IG-UA)

Instagram पर कंटेंट रीस्टोर करने के लिए यूज़र की अपील

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नवंबर 2022 में, एक Instagram यूज़र ने स्वीडिश भाषा में कैप्शन के साथ एक वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में स्वीडिश भाषा में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें एक महिला हिंसक अंतरंग रिलेशनशिप के बारे में अपने अनुभव बताती है. वह अपनी इस स्थिति की चर्चा परिवार के लोगों के साथ न कर पाने की अपनी मज़बूरी के बारे में भी बताती है. ऑडियो में हिंसा के बारे में कोई ख़ास बात नहीं बताई गई है. कैप्शन में बताया गया है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में महिला ने इसे प्रकाशित करने के लिए सहमति दी है और आवाज़ को बदल दिया गया है. इसमें कहा गया है कि लिंग के आधार पर हिंसा के पीड़ितों को दोष देने की संस्कृति है और महिलाओं के लिए एक हिंसक पार्टनर से छुटकारा पाना कितना कठिन है, इसकी बहुत कम जानकारी है. कैप्शन में बताया गया है कि “men murder, rape and abuse women mentally and physically - all the time, every day.” (पुरुष हर समय, हर दिन महिलाओं की हत्या करते हैं, उनसे बलात्कार करते हैं और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं). उसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और बताया गया है कि उम्मीद है कि पोस्ट पढ़ने वाली महिलाओं को यह एहसास होगा कि वे अकेली नहीं हैं. इस पोस्ट को 10,000 से ज़्यादा बार देखा जा चुका है, लगभग 20 बार शेयर किया जा चुका है और किसी ने भी इस पोस्ट की रिपोर्ट नहीं की है.

Meta ने नफ़रत फैलाने वाली भाषा के अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड के तहत Instagram का कंटेंट हटा दिया. नफ़रत फैलाने वाली भाषा के कम्युनिटी स्टैंडर्ड सामान्य दावों, या "व्यवहार से जुड़े खराब बयानों" को प्रतिबंधित करता जिसमें कहा गया है कि किसी ख़ास सेक्स या लिंग के लोग "हिंसक अपराधी" या "यौन शोषण करने वाले" हैं. Meta के ऑटोमेटेड सिस्टम ने कंटेंट की पहचान, संभावित तौर पर उल्लंघन करने वाले कंटेंट के तौर पर की. दो बार ह्यूमन रिव्यू करने के बाद, Meta ने पोस्ट को हटा दिया और यूज़र के अकाउंट पर "स्टैंडर्ड स्ट्राइक" लागू कर दिया. यूज़र ने अपील की, और एक तीसरे ह्यूमन रिव्यूअर ने कंपनी के फ़ैसले को कायम रखा. इसके बाद कंटेंट की पहचान Meta के ऑटोमेटेड हाई इंपैक्ट फ़ॉल्स पॉजिटिव ओवरराइड (HIPO) सिस्टम के ज़रिए की गई थी, जिसका उद्देश्य ऐसे कंटेंट की पहचान करना है जो Meta की पॉलिसी का उल्लंघन नहीं करता है लेकिन उसे गलती तरीके से हटा दिया गया है. इसने कंटेंट को अतिरिक्त रिव्यू के लिए भेज दिया, जहाँ दो और मॉडरेटर्स ने पाया कि कंटेंट में नफ़रत फैलाने वाली भाषा संबंधी पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है.

इसके बाद उस यूज़र ने बोर्ड के सामने अपनी अपील पेश की. अपनी अपील में, यूज़र ने कहा कि वे अक्सर महिलाओं के खिलाफ़ पुरुषों की हिंसा के बारे में बात करते हैं और हिंसा की शिकार महिलाओं तक पहुँचना उनका लक्ष्य है. बोर्ड द्वारा इस केस को चुनने के बाद, Meta ने तय किया कि कंटेंट को हटाने का उसका फ़ैसला गलत था, उसने पोस्ट को रीस्टोर कर दिया और स्ट्राइक को रिवर्स कर दिया.

बोर्ड ने कंटेट को मॉडरेट करने में Meta की पॉलिसी और जाने-माने तरीकों का पता लगाने के लिए इस केस को चुना है जो लोगों को सुरक्षित विशिष्टताओं, जैसे सेक्स और लिंग के आधार पर टार्गेट करता है. यह केस बोर्ड की "लिंग" और "उपेक्षित ग्रुप्स के खिलाफ़ नफ़रत फैलाने वाली भाषा" की स्ट्रेटेजिक प्राथमिकताओं के तहत आता है.

बोर्ड ऐसे पब्लिक कमेंट चाहता है, जो बताएँ कि:

  • कैसे नफ़रत फैलाने वाली भाषा से जुड़ी Meta की पॉलिसी के परिणामस्वरूप लिंग आधारित हिंसा की गवाही या निंदा वाले कंटेंट को हटाया जा सकता है.
  • नफ़रत फैलाने वाली भाषा से जुड़ी पॉलिसी में अलग-अलग “सुरक्षित विशिष्टताओं” के बीच शक्ति असंतुलन को लेकर Meta के दृष्टिकोण की संभावित चुनौतियों और फ़ायदों के बारे में जानकारी.
  • Facebook और Instagram पर लिंग आधारित हिंसा की गवाही और निंदा शेयर करने में आने वाली किसी भी चुनौती से संबंधित जानकारी.
  • महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा, ख़ास तौर पर अंतरंग पार्टनर हिंसा के संबंध में, स्वीडन (और पूरी दुनिया) के सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में जानकारी.
  • एक्टिविस्ट, मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले, पत्रकारों और अन्य लोगों के कंटेंट को गलती से हटाए जाने और उनके अकाउंट पर दंड लगाए जाने से बचाने के लिए कैसे Meta के स्ट्राइक सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है.

बोर्ड अपने फ़ैसलों में Meta को पॉलिसी से जुड़े सुझाव दे सकता है. ये सुझाव बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन Meta को 60 दिनों के अंदर इन सुझावों पर अपनी राय रखनी होती है. वैसे, बोर्ड इन केसों के लिए प्रासंगिक सुझाव देने वाले पब्लिक कमेंट का स्वागत करता है.

पब्लिक कमेंट

अगर आपको या आपके संगठन को लगे कि आज अनाउंस किए गए इन केस के बारे में आप हमें ऐसी अहम राय दे सकते हैं जिससे हमें फ़ैसला लेने में मदद मिलेगी, तो आप ऊपर दिए गए लिंक के ज़रिए अपनी राय हमें भेज सकते हैं. दोनों केस के लिए पब्लिक कमेंट की विंडो 14 दिनों तक खुली रहेगी, जो गुरुवार, 23 मार्च को UTC के अनुसार दोपहर 3 बजे बंद होगी.

बोर्ड ने आज यह भी घोषणा की है कि उसने अरबी शब्द "शहीद" के बारे में Meta के मॉडरेशन संबंधी पॉलिसी एडवाइज़री टीम की राय को स्वीकार कर लिया है. इस प्रोसेस के तहत, यह पब्लिक कमेंट्‍स स्वीकार कर रहा है. आज अनाउंस की गई पॉलिसी पर राय देने की रिक्वेस्ट के बारे में पब्लिक कमेंट देने का समय सोमवार, 10 अप्रैल, UTC के अनुसार दोपहर 3 बजे तक है.

इसके बाद क्या होगा

अगले कुछ हफ़्तों में बोर्ड के मेंबर इन केस पर विचार-विमर्श करेंगे. बोर्ड द्वारा अंतिम फ़ैसले लिए जाने के बाद, हम उन्हें ओवरसाइट बोर्ड की वेबसाइट पर पोस्ट करेंगे.

यहाँ साइन अप करें, ताकि जब बोर्ड नए केस की सुनवाई की घोषणा करे या अपने फ़ैसले प्रकाशित करे, तो उसके अपडेट आपको मिल जाएँ.

नए ट्रस्टी के रूप में मैरी विएक की घोषणा

आज, हम मैरी विएक की घोषणा ओवरसाइट बोर्ड के नए ट्रस्टी के रूप में भी कर रहे हैं. हमारे ट्रस्टी बोर्ड की स्वतंत्रता की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाते हैं, और सीनियर टेक्नोलॉजी एक्ज़ीक्यूटि के रूप में, मैरी ने IBM में 30 से ज़्यादा सालों तक काम किया है, भविष्य में बोर्ड को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए इंडस्ट्री के बारे में उन्हें बहुत जानकारी है.

ओवरसाइट बोर्ड ने "श्रीलंका फ़ार्मास्यूटिकल्स" केस में Meta के फ़ैसले को कायम रखा (2022-014-FB-MR)

ओवरसाइट बोर्ड ने Meta के उस फ़ैसले को कायम रखा है जिसमें श्रीलंका में आर्थिक संकट के समय दान में फ़ार्मास्यूटिकल ड्रग्स माँगने वाली एक Facebook पोस्ट को प्लेटफ़ॉर्म पर बनाए रखा गया था. हालाँकि, बोर्ड ने पाया है कि पॉलिसी से गुप्त और मनमाने तरीके से छूट देना Meta की मानवाधिकार ज़िम्मेदारियों के हिसाब से ठीक नहीं है. साथ ही बोर्ड ने “पॉलिसी की भावना” से जुड़ी छूट देने के बारे में पारदर्शिता और एकरूपता बढ़ाने के लिए सुझाव भी दिए हैं. यह छूट ऐसे मामलों में कंटेंट को परमिशन देती है जहाँ पॉलिसी को कठोरता से लागू करने पर ऐसा परिणाम आता है जो पॉलिसी के उद्देश्य से अलग है.

केस की जानकारी

अप्रैल 2022 को, श्रीलंका में एक मेडिकल ट्रेड यूनियन के Facebook पेज पर एक फ़ोटो पोस्ट की गई थी जिसमें लोगों से देश को दवाइयाँ और मेडिकल प्रोडक्ट दान करने के लिए कहा गया था. दान करने के लिए एक लिंक भी दिया गया था.

उस समय, श्रीलंका में गंभीर राजनैतिक और आर्थिक संकट चल रहा था जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गए थे. परिणामस्वरूप, श्रीलंका के पास दवाइयाँ इंपोर्ट करने के लिए धन नहीं था. श्रीलंका की मेडिकल आपूर्ति की 85% ज़रूरत इंपोर्ट से पूरी होती है. डॉक्टरों ने रिपोर्ट किया कि अस्पतालों में दवाइयों और ज़रूरी सामानों की कमी हो रही है और उन्होंने कहा कि उन्हें तात्कालिक स्वास्थ्य आपदा का डर है.

श्रीलंका में संकट के दौरान जोखिम की निगरानी करने वाली Meta की टीमों ने इस केस के कंटेंट की पहचान की. कंपनी ने पाया कि पोस्ट ने उसके प्रतिबंधित सामान और सेवाओं के कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन किया जिसके अनुसार फ़ार्मास्यूटिकल ड्रग्स माँगने वाला कंटेंट पोस्ट करना प्रतिबंधित है, लेकिन कंटेंट को “पॉलिसी की भावना” के आधार पर व्यापक छूट दी गई.

“पॉलिसी की भावना” से जुड़ी छूट, उस कंटेंट को परमिशन देती है जहाँ पॉलिसी बनाने का कारण और Meta की वैल्यू के अनुसार नियमों को कठोरता से लागू करने के लिए परिणाम कुछ और होना चाहिए. व्यापक छूट, सिर्फ़ इंडिविजुअल पोस्ट के बजाय कंटेंट की पूरी कैटेगरी पर लागू होती है. प्रतिबंधित सामान और सेवाओं की पॉलिसी बनाने के कारण में “सुरक्षा को बढ़ावा देना” शामिल है. Meta ने इस केस को बोर्ड को रेफ़र किया.

मुख्य निष्कर्ष

ओवरसाइट बोर्ड ने पाया कि पोस्ट प्रतिबंधित सामान और सेवाओं के कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करती है. हालाँकि, उसने पाया कि इस और मिलते-जुलते कंटेंट को परमिशन देने के लिए “पॉलिसी की भावना” के आधार पर व्यापक छूट देना सही था और Meta की वैल्यू और मानवाधिकार ज़िम्मेदारियों के अनुरूप था.

श्रीलंका के संकट के संदर्भ में, जहाँ लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा था, इस छूट से “सुरक्षा को बढ़ावा देने” के कम्युनिटी स्टैंडर्ड के लक्ष्य और स्वास्थ्य के मानवाधिकार की पूर्ति हुई. दवाइयों के दान की परमिशन देने से जोखिम पैदा हो सकता है, लेकिन श्रीलंका में दवाइयों की अत्यधिक ज़रूरत को देखते हुए Meta के एक्शन सही थे.

हालाँकि, बोर्ड इस बात से चिंतित है कि Meta के अनुसार “पॉलिसी की भावना” से जुड़ी छूट श्रीलंका के मार्केट के अलावा श्रीलंका से बाहर सिंहला में पोस्ट किए गए कंटेंट पर भी लागू “हो सकती” है. Meta को इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि उसकी छूट कहाँ लागू होंगी. उसे यह भी पक्का करना चाहिए कि असावधानीवश होने वाले भेदभाव से बचने के लिए, व्यापक छूट देते समय उन लोगों की जातीय और भाषाई विविधता पर ध्यान दिया जाए जिन्हें उस छूट से असर पड़ सकता है. श्रीलंका में दो आधिकारिक भाषाएँ हैं, सिंहला और तमिल. तमिल भाषा ज़्यादातर तमिल और मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाती है.

बोर्ड ने यह भी पाया कि मानवाधिकार से जुड़ी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए Meta को “पॉलिसी की भावना” से जुड़ी छूट के बारे में यूज़र्स की समझ बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए. साथ ही उसे यह पक्का करना चाहिए कि छूट को एकरूपता से लागू किया जाए.

जब कंटेंट को “पॉलिसी की भावना” से जुड़ी छूट दी जाती है, तो कंटेंट की रिपोर्ट करने वाले यूज़र्स को इसके बारे में नहीं बताया जा‍ता है. यूज़र्स के पास यह जानने का कोई तरीका भी नहीं है कि ऐसी छूट दी जाती है. “पॉलिसी की भावना” से जुड़ी छूट को कम्युनिटी स्टैंडर्ड में भी नहीं बताया गया है और Meta ने ट्रांसपेरेंसी सेंटर में भी जानकारी प्रकाशित नहीं की है जबकि ख़बरों में रहने लायक होने के कारण दी जाने वाली छूट की जानकारी वहाँ है जिसका थोड़ा-बहुत श्रेय बोर्ड को जाता है. Meta की पॉलिसी से गुप्त रूप से और मनमाने तरीके से दी जाने वाली छूट, Meta की मानवाधिकार ज़िम्मेदारियों के अनुरूप नहीं है.

ऐसा लगता है कि यह निगरानी करने का कोई स्पष्ट मानदंड नहीं है कि “पॉलिसी की भावना” से जुड़ी छूट कब दी जाती है और कब समाप्त की जाती है. फ़ैसलों की एकरूपता तय करने के लिए बोर्ड ऐसे मानदंड की ज़रूरत पर ज़ोर देता है और यह सुझाव देता है कि Meta उन्हें सार्वजनिक करे. उसने यह भी पाया कि जहाँ Meta एक ही काम के लिए किसी छूट का नियमित रूप से उपयोग करता है, वहाँ उसे इस बात का आकलन करना चाहिए कि क्या प्रासंगिक पॉलिसी में स्टैंडअलोन अपवाद की ज़रूरत है.

ओवरसाइट बोर्ड का फ़ैसला

ओवरसाइट बोर्ड ने Facebook पर पोस्ट को बनाए रखने के Meta के फ़ैसले को कायम रखा है.

बोर्ड ने Meta को सुझाव भी दिया कि वह:

  • अपने ट्रांसपेरेंसी सेंटर में “पॉलिसी की भावना” से जुड़ी छूट के बारे में जानकारी प्रकाशित करे जिसमें वे मापदंड शामिल हैं जिनका उपयोग Meta यह तय करने के लिए करता है कि क्या छूट को व्यापक होना चाहिए.
  • कम्युनिटी स्टैंडर्ड में यह समझाए कि छूट तब दी जा सकती है जब पॉलिसी बनाने के कारण और Meta की वैल्यू के अनुसार परिणाम, नियमों की कठोरता से पालन करने के बजाय कुछ और होना चाहिए. इसे ट्रांसपेरेंसी सेंटर में “पॉलिसी की भावना” से जुड़ी छूट की जानकारी से लिंक किया जाना चाहिए.
  • जब यूज़र्स द्वारा रिपोर्ट किए गए कंटेंट को “पॉलिसी की भावना” से जुड़ी छूट दी जाए, तो उन्हें इसके बारे में बताया जाए.
  • “पॉलिसी की भावना” से जुड़ी छूट देने के बारे में ट्रांसपेरेंसी सेंटर में संख्या सहित सार्वजनिक रूप से एग्रीगेट किया गया डेटा और प्रभावित क्षेत्र और भाषाएँ शेयर करे.

र जानकारी के लिए

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