ईरान में एक बाल विवाह के लिए मेक-अप का वीडियो

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सारांश

एक ऐसे वीडियो के केस में, जिसमें ईरान की एक ब्यूटीशियन एक 14 वर्षीय लड़की को उसकी शादी के लिए तैयार कर रही है, बोर्ड इस बात से सहमत है कि Meta ने उस कंटेंट को मानव शोषण पॉलिसी के तहत हटाकर सही किया. हालाँकि, बोर्ड, Meta द्वारा कंटेंट को हटाने के लिए बताए गए कारण से सहमत नहीं है, जो पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट का उपयोग करना था. इसके बजाय, बोर्ड ने पाया कि इस नुकसानदेह प्रथा में मैटेरियल सहायता करके यह कंटेंट मानव शोषण कम्युनिटी स्टैंडर्ड के बाल विवाह को आसान बनाने से जुड़े नियम का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है. बाल विवाह, जो लड़कियों पर बुरा असर डालता है, बलपूर्वक विवाह और लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव का एक रूप है. बोर्ड के सुझावों में कहा गया है कि Meta की लोगों को दिखाई देने वाली भाषा और आंतरिक मार्गदर्शन को यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट किया जाए कि ऐसे कंटेंट को हटा दिया जाता है और उसमें यह निर्दिष्ट किया जाए कि बलपूर्वक विवाह में बाल विवाह और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं.

केस की जानकारी

जनवरी 2024 में, Instagram के एक यूज़र ने अपने अकाउंट पर एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ईरान की ब्यूटी सैलून सर्विस की जानकारी दी गई थी. वीडियो में एक ब्यूटीशियन, एक बच्ची की शादी की तैयारी के लिए उसका मेकअप कर रही है. फ़ारसी में बात करते हुए उस बच्ची ने कन्फ़र्म किया कि उसकी उम्र 14 वर्ष है और ब्यूटीशियन द्वारा पूछे जाने पर बच्ची ने बताया कि दूल्हे के परिवार ने उसके पिता से बार-बार आग्रह किया कि “बच्ची को उन्हें दे दिया जाए.” ब्यूटीशियन और वही बच्ची, शिक्षा के बजाय शादी को प्राथमिकता देने के बारे में बात कर रहे हैं और मेकअप से होने वाले बदलावों की प्रशंसा कर रहे हैं. टेक्स्ट ओवरले में कहा गया है कि बच्ची उस वर्ष की सबसे युवा दुल्हन है, जबकि पोस्ट के कैप्शन में बताया गया था कि ब्यूटीशियन के पास दुल्हनों के लिए कौन-सी सर्विस उपलब्ध हैं. कंटेंट को लगभग 10.9 मिलियन बार देखा गया.

बोर्ड द्वारा करवाई गई बैकग्राउंड रिसर्च में पता चला कि वीडियो में दिखाई गई बच्ची शायद किसी ऐसी बच्ची की भूमिका निभा रही थी जिसकी शादी हो रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है.

एक माह के दौरान कुल 203 यूज़र्स ने कंटेंट की रिपोर्ट की. ह्यूमन रिव्यू के बाद, Meta इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वीडियो से उसकी किसी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं होता, इसलिए वीडियो बना रहना चाहिए. वायरल होने की उच्च आशंका के चलते Meta के हाई रिस्क अर्ली रिव्यू ऑपरेशन सिस्टम ने भी कंटेंट को शुरुआत में फ़्लैग किया था और इसे भरोसेमंद पार्टनर प्रोग्राम द्वारा Meta को एस्केलेट किया गया था, जिसमें विशेषज्ञ स्टेकहोल्डर द्वारा संभावित रूप से उल्लंघन करने वाले कंटेंट की रिपोर्ट की जाती है. Meta के पॉलिसी और विषयवस्तु विशेषज्ञों द्वारा एस्केलेट किए गए रिव्यू के नए राउंड के बाद, Meta ने अपने शुरुआती फ़ैसले को पलट दिया और पोस्ट को अपनी मानव शोषण पॉलिसी का उल्लंघन करने के कारण हटा दिया. Meta ने फिर इस केस को बोर्ड को रेफ़र किया.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के अनुसार बाल विवाह “18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का किसी वयस्क या अन्य बच्चे के साथ औपचारिक विवाह या अनौपचारिक मिलन है.” इसे बलपूर्वक विवाह का एक रूप माना जाता है और यह अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं के अनुसार मानवाधिकारों का उल्लंघन है.

ईरान के कानून 13 से ज़्यादा उम्र की लड़कियों और 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लड़कों के बाल विवाह की परमिशन देता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ईरान में इस उम्र से पहले विवाह की परमिशन दी जाती है.

मुख्य निष्कर्ष

बोर्ड ने पाया कि कंटेंट से बलपूर्वक विवाह को आसान बनाने के बारे में मानव शोषण कम्युनिटी के नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होता है क्योंकि वीडियो में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि ब्यूटीशियन द्वारा 14 वर्षीय लड़की की मैटेरियल रूप से सहायता की जा रही है जिससे बाल विवाह को आसान बनाया जा रहा है. Meta ने वीडियो को हटाया, लेकिन उसने ऐसा किसी दूसरे कारण से किया: मानव शोषण पॉलिसी के तहत पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट. यह पॉलिसी स्पष्ट रूप से बाल विवाह के समर्थन को प्रतिबंधित नहीं करती, लेकिन इसे बनाने के कारण में कहा गया है कि पॉलिसी का लक्ष्य “मानव शोषण” के सभी रूपों को हटाना है, जिसमें Meta के अनुसार बाल विवाह का “समर्थन” भी शामिल होना चाहिए. इस केस में, Meta ने पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट का उपयोग किया, जिसे वह तब लागू कर सकता है जब किसी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के कठोर उपयोग से पॉलिसी बनाने के कारण और उद्देश्यों से असंगत परिणाम मिलते हों. बोर्ड, कंटेंट को हटाने के Meta के कारण से सहमत नहीं है क्योंकि ब्यूटीशियन के एक्शन किसी काम को आसान बनाने वाले थे. पोस्ट में विवाह करने जा रही लड़कियों के लिए ब्यूटी सर्विस का विज्ञापन किया गया था, जो इस प्रथा में सहायता करता है.

Meta द्वारा किसी काम को “आसान” बनाने के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन रिव्यूअर्स को दिए जाने वाले आंतरिक मार्गदर्शन में यह कहा गया है: “वह कंटेंट जो शोषण के पहले या उसके दौरान पीड़ितों के परिवहन, ट्रांसफ़र या हार्बरिंग में सहयोग करता है.” बोर्ड इस परिभाषा को बहुत संकीर्ण मानता है. पॉलिसी के प्रयोजन को देखते हुए, “आसान” बनाने के संबंध में बोर्ड की अपनी व्याख्या - शोषण को सक्षम बनाने के लिए किसी भी तरह की मैटेरियल सहायता के प्रावधान को शामिल करना (जिसमें “सर्विस” भी शामिल है) - को इस केस के साथ-साथ Meta के आंतरिक मार्गदर्शन पर भी लागू किया जाना चाहिए. इसका मतलब है कि Meta, पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट पर निर्भर रहे बिना मिलते-जुलते कंटेंट को हटा सकता है.

मानव शोषण पॉलिसी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहती कि बलपूर्वक विवाह में बाल विवाह शामिल है. इसके अलावा, रिव्यूअर्स के लिए Meta की आंतरिक परिभाषा में कहा गया है कि नाबालिग सहमति नहीं दे सकते और सहमति के संकेतों और मानव तस्करी के संबंध में अतिरिक्त मार्गदर्शन मौजूद हैं, न तो आंतरिक और न ही लोगों को दिखाई देने वाली भाषा पर्याप्त रूप से स्पष्ट है. Meta को इसलिए पॉलिसी की लोगों को दिखाई देने वाली भाषा में यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि बाल विवाह, बलपूर्वक विवाह का ही एक रूप है और उसे अपने आंतरिक मार्गदर्शन को यह बताने के लिए अपडेट करना चाहिए कि बच्चे, 18 वर्ष से कम उम्र के वे लोग होते हैं जो शादी या अनौपचारिक मिलन के लिए पूरी सहमति नहीं दे सकते.

बोर्ड मानता है कि पॉलिसी की भावना को बहुत कम मामलों में लागू किया जाना चाहिए क्योंकि इस छूट के संबंध में कुछ कानूनी चिंताएँ हैं. अपने पिछले सुझाव को दोहराते हुए, बोर्ड ने Meta से कहा कि वह इस छूट की सार्वजनिक व्याख्या का क्रियान्वयन पूरा करे.

ओवरसाइट बोर्ड का फ़ैसला

ओवरसाइट बोर्ड ने Meta के कंटेंट को हटाने के फ़ैसले को कायम रखा है.

बोर्ड ने Meta को सुझाव दिया है कि वह:

• मानव शोषण पॉलिसी में संशोधन करके स्पष्ट रूप से बताए कि बलपूर्वक विवाह में बाल विवाह शामिल है.
• इसके अलावा, पॉलिसी को संशोधित करके उसमें बाल विवाह और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अनौपचारिक मिलन की परिभाषा को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार स्टैंडर्ड के अनुसार बनाए.
• ह्यूमन रिव्यूअर्स को स्पष्ट मार्गदर्शन दे कि बाल विवाह को बलपूर्वक विवाह की परिभाषा में शामिल किया जा रहा है.
• आंतरिक मार्गदर्शन में “आसान” बनाने की परिभाषा का विस्तार करे और उसमें शोषण को सक्षम बनाने के लिए किसी भी तरह की मैटेरियल सहायता (जिसमें “सर्विस” भी शामिल है) के प्रावधान को शामिल करे.

* केस के सारांश से केस का ओवरव्यू मिलता है और आगे के किसी फ़ैसले के लिए इसको आधार नहीं बनाया जा सकता है.

केस का पूरा फ़ैसला

1. केस की जानकारी और बैकग्राउंड

जनवरी 2024 में, Instagram के एक यूज़र ने अपने अकाउंट पर फ़ारसी भाषा में एक मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया. अकाउंट में ईरान के ब्यूटी सैलून की सर्विस और एक ब्यूटी स्कूल की जानकारी दी गई है. वीडियो में एक ब्यूटीशियन, एक 14 वर्ष की लड़की को उसकी शादी के लिए तैयार कर रही है. वीडियो में बच्ची के मेकअप सेशन के पहले और बाद के दृश्य दिखाए गए हैं. वीडियो में बच्ची का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है और वह कन्फ़र्म करती है कि उसकी उम्र 14 वर्ष है.

ब्यूटीशियन और बच्ची, शिक्षा, उम्र, शादी की व्यवस्थाओं और मेकअप सेशन के परिणामों के बारे में बात कर रहे हैं. ब्यूटीशियन उस बच्ची से पूछती है कि क्या वह शादी को शिक्षा से ज़्यादा प्राथमिकता देती है, तो बच्ची जवाब देती है कि वह दोनों काम साथ में करना चाहती है. दुल्हे के बारे में पूछने पर, बच्ची कहती है कि दूल्हे के परिवार द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने पर उसके पिता ने “उसे दूल्हे के परिवार को सौंप दिया.” वे दोनों फिर मेकअप से आए बदलाव की सराहना करती हैं और ब्यूटीशियन बच्ची के भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देती है. बोर्ड द्वारा करवाई गई अतिरिक्त बैकग्राउंड रिसर्च में यह पाया गया कि वह बच्ची शायद किसी ऐसी बच्ची की भूमिका निभा रही थी जिसकी शादी होने वाली है. हालाँकि कंटेंट से यह बात स्पष्ट नहीं हुई.

वीडियो में फ़ारसी भाषा में ओवरले टेक्स्ट में कहा गया है कि वह बच्ची इस वर्ष की सबसे युवा दुल्हन है. पोस्ट के कैप्शन में ईरान की सभी लड़कियों को शुभकामनाएँ दी गई हैं और ब्यूटीशियन द्वारा दुल्हनों को दी जाने वाली सर्विस की जानकारी दी गई है.

इस कंटेंट को लगभग 10.9 मिलियन बार देखा गया, इस पर लगभग 200,000 रिएक्शन दिए गए – अधिकांश “लाइक” – और 19,000 कमेंट किए गए और इसे 1,000 से कम बार शेयर किया गया.

जनवरी और फ़रवरी 2024 के बीच, 203 यूज़र्स ने कंटेंट की 206 बार रिपोर्ट की, जिनमें से अधिकांश रिपोर्ट “बाल शोषण वाली फ़ोटो” से संबंधित थीं. इनमें से 79 यूज़र्स ने बाल शोषण वाली फ़ोटो का उल्लंघन करने के लिए, 40 यूज़र्स ने नफ़रत फैलाने वाली भाषा के कंटेंट के लिए और 30 यूज़र्स ने आतंकवाद के लिए कंटेंट की रिपोर्ट की. उस दौरान हुए कई ह्यूमन रिव्यू में, Meta इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कंटेंट से उसकी किसी भी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं होता और उसने कंटेंट को बनाए रखा. उसी माह के दौरान कंटेंट को Meta के हाई रिस्क अर्ली रिव्यू ऑपरेशंस (HERO) सिस्टम ने भी कंटेंट को पकड़ा. इस सिस्टम को ऐसे संभावित रूप से उल्लंघनकारी कंटेंट की पहचान करने के लिए बनाया गया है जिसके वायरल होने की अत्यधिक संभावना होती है. पहचाने और प्राथमिकता दिए जाने के बाद, कंटेंट को भाषा, बाज़ार और पॉलिसी के विशेषज्ञों द्वारा ह्यूमन रिव्यू के लिए भेजा गया. इस केस में कंटेंट को अत्यधिक वायरल होने के सिग्नलों द्वारा पहचाना गया, लेकिन बाद में रिपोर्ट को इस कारण बंद कर दिया गया क्योंकि इसके वायरल होने की संभावना इतनी नहीं थी कि उसे रिव्यू के लेवल तक ले जाया जाए.

फ़रवरी 2024 में, Meta के एक भरोसेमंद पार्टनर द्वारा कंटेंट को अतिरिक्त रिव्यू के लिए एस्केलेट किया गया. भरोसेमंद पार्टनर प्रोग्राम के ज़रिए, Meta ऐसे अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स से पार्टनरशिप करता है जो उन विविधतापूर्ण कम्युनिटीज़ की विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है जिनमें Meta कामकाज करता है. ये पार्टनर कंटेंट की रिपोर्ट करते हैं और Meta की कंटेंट पॉलिसीज़ और एन्फ़ोर्समेंट पर फ़ीडबैक देते हैं.

पॉलिसी और विषयवस्तु विशेषज्ञों द्वारा रिव्यू के बाद, Meta ने कंटेंट को बनाए रखने के अपने शुरुआती फ़ैसले को पलट दिया और पोस्ट को अपनी मानव शोषण पॉलिसी का उल्लंघन करने के कारण हटा दिया. हालाँकि, Meta ने वीडियो पोस्ट करने वाले यूज़र पर कोई स्ट्राइक नहीं लगाई क्योंकि कंपनी ने पोस्ट को पॉलिसी की भाषा के बजाय पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट के आधार पर हटाने का फ़ैसला किया था. इस मामले में, Meta के अनुसार यह फ़ैसला लिया गया था कि कंटेंट को हटाना पर्याप्त है और उसके कारण किसी स्ट्राइक के रूप में कोई अन्य दंड देने की ज़रूरत नहीं है.

Meta ने इस केस को बोर्ड को रेफ़र किया क्योंकि बाल विवाह के संबंध में उपयोग किए जाते समय यह केस अभिव्यक्ति और सुरक्षा की उसकी वैल्यू के बीच तनाव दर्शाता है. Meta इस केस को महत्वपूर्ण और कठिन मानता है क्योंकि “यह मानव शोषण को बढ़ावा देने या उसका महिमामंडन करने की समस्या हाइलाइट करता है (बाल विवाह सहित), जिसे स्पष्ट रूप से [Meta की] पॉलिसी में कवर नहीं किया गया है … और क्योंकि कुछ क्षेत्राधिकारों में बाल विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है लेकिन अन्य लोगों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में उनकी आलोचना की जाती है.”

बोर्ड ने इस केस में अपना फ़ैसला करते समय नीचे दिए संदर्भ पर ध्यान दिया.

बाल विवाह को अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं (जैसे संयुक्त राष्ट्र, ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ़ अमेरिकन स्टेट्स, अफ़्रीकन यूनियन) और सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइज़ेशन द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है और इसका पूरी दुनिया के लाखों बच्चों पर असर पड़ता है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अनुसार, “बाल विवाह 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का किसी वयस्क या अन्य बच्चे के साथ औपचारिक विवाह या अनौपचारिक मिलन है. बलपूर्वक विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें एक और/या दोनों पक्षों ने निजी रूप से मिलन के लिए अपनी पूरी और मुक्त सहमति नहीं दी है. बाल विवाह को एक तरह का बलपूर्वक विवाह माना जाता है, यह देखते हुए कि एक और/या दोनों पक्षों ने पूरी, मुक्त और सोच-समझकर अपनी सहमति नहीं दी है.” महिलाओं के विरुद्ध सभी तरह के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन ( अनुच्छेद 16, पैरा. 2) में कहा गया था कि “बच्चों की सगाई और शादी का कोई कानूनी मूल्य नहीं होना चाहिए.”

बाल विवाह में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के मिलन शामिल हैं. UNICEF के अनुसार, अनौपचारिक मिलन वह होता है “जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की एक लड़की या लड़का किसी पार्टनर के साथ इस तरह रहता है जैसे उनका विवाह हुआ हो [… और] जिसमें कोई युगल लंबे समय तक साथ रहने के उद्देश्य से साथ रहता है, लेकिन उनका कोई नागरिक या धार्मिक समारोह नहीं होता.” अनौपचारिक मिलन के साथ ही वही मानवाधिकार चिंताएँ जुड़ी हैं जो विवाह के साथ जुड़ी हैं (जैसे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, शिक्षा में रुकावट) और कुछ क्षेत्रों में अनौपचारिक मिलन, औपचारिक विवाह से ज़्यादा प्रचलित है.

लड़कियों पर इसका बुरा असर पड़ता है और जैविक और सामाजिक अंतरों के कारण उन्हें अतिरिक्त जोखिमों का सामना करना पड़ता है. वैश्विक रूप से, लड़कों में बाल विवाह की व्यापकता, लड़कियों के बाल विवाह के मुकाबले छह गुना कम है. बाल विवाह, समय से पहले विवाह और बलपूर्वक विवाह की समस्या पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की रिपोर्ट ( A/77/282, पैरा. 4) के अनुसार, बाल विवाह की जड़े लिंग असमानता और भेदभावपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक मानकों से जुड़ी हैं जिनमें महिलाओं और लड़कियों को पुरुषों और लड़कों से कमतर समझा जाता है. इसे लिंग आधारित हिंसा का एक रूप और महिलाओं और लड़कियों से भेदभाव माना जाता है.

लंबे समय से चली आ रही प्रथाओं का उपयोग अक्सर बाल विवाह को उचित ठहराने के लिए किया जाता है और ऐसा करते समय इससे जुड़े भेदभाव और लिंक आधारित हिंसा के साथ-साथ बच्चे के कल्याण और अन्य मानवाधिकार उल्लंघनों पर ध्यान नहीं दिया जाता. UNICEF, महिलाओं के खिलाफ़ भेदभाव के उन्मूलन की कमिटी (CEDAW), बच्चों के अधिकारों पर कमिटी (CRC) और अन्य संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा है कि जिन लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है, उन पर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार होने की संभावना ज़्यादा होती है. साथ ही यह संभावना भी कम होती है कि वे स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें. अविवाहित बच्चों के मुकाबले उन पर आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़े ज़्यादा बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जो आगे चलकर उनके बच्चों तक भी पहुँचते हैं. बाल विवाह के साथ अक्सर समय से पहले और बार-बार गर्भधारण और प्रसव भी जुड़ा होता है, जिससे लड़कियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और इसके परिणाम मातृत्व के समय औसत से अधिक मृत्यु दर देखने को मिलती है. बच्चों के बलपूर्वक विवाह के कारण लड़कियाँ अपनी कम्युनिटी से भागने या आत्महत्या करने की कोशिश भी करती हैं. चूँकि बच्चा विवाह या अनौपचारिक मिलन के संबंध में पूरी, मुक्त और सोच-समझकर सहमति नहीं दे सकता, इसलिए फ़ैसले अक्सर उनके माता-पिता या गार्जियन द्वारा लिए जाते हैं, जिससे बच्चा, महत्वपूर्ण फ़ैसले लेने के अपने प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता और क्षमता से दूर होता है (अनुच्छेद 12, बच्चों के अधिकार पर सम्मेलन, CRC).

UNICEF ने यह भी कहा है कि जो लड़के बचपन में शादी करते हैं या अनौपचारिक मिलन में शामिल होते हैं, उन्हें बलपूर्वक वयस्कों की ज़िम्मेदारी दी जाती है जिसके लिए शायद वे तैयार नहीं होते. विवाह से वे समय से पहले पिता बन जाते हैं और उन पर घर चलाने के लिए अतिरिक्त आर्थिक दबाव आता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा और करियर निर्माण से अवसरों तक उनकी ऐक्सेस सीमित हो सकती है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा कि बाल विवाह की जड़ें सामाजिक-आर्थिक समस्याओं (गरीबी और शिक्षा), प्रथाओं, परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों, राजनीति, आर्थिक हितों, सम्मान और धार्मिक मान्यताओं जैसे कारणों से जुड़ी हैं ( A/HRC/26/22, पैरा. 17-20). संघर्षों और मानवतावादी संकटों के दौरान भी ऐसा ज़्यादा देखा जाता है ( A/HRC/41/19, पैरा. 51).

UNICEF के अनुसार, हर तीन सेकंड में दुनिया में कहीं किसी लड़की की शादी होती है. UNICEF और Girls Not Brides के पास ऐसा डेटा मौजूद है जिसमें उन क्षेत्रों की पहचान की गई है जहाँ सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं. सब-सहारन अफ़्रीका में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं. यहाँ 31% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाता है. इसके बाद मध्य और दक्षिण एशिया में 25%, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में 21% और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ़्रीका में 17% लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है.

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानक कहता है कि माता-पिता की सहमति के बगैर लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 वर्ष है (2019 CEDAW और CRC संयुक्त सामान्य सुझाव सं. 31/18, पैरा. 20 और 55.f; 2018 संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा प्रस्ताव, A/RES/73/153; 2023 बाल, समय पूर्व और बलपूर्वक विवाह पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल प्रस्ताव, A/HRC/RES/53/23; मानवाधिकार, बाल, समय पूर्व और बलपूर्वक विवाह निरोध और उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय की रिपोर्ट, A/HRC/26/22).

CRC और CEDAW ने 2019 में अपने संयुक्त सामान्य सुझाव सं. 18/31 को संशोधित करके उसमें कहा कि विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और इसका कोई अपवाद नहीं होगा (पैरा. 20 और 55(f)). विवाह की न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर 18 वर्ष करने के फ़ैसले का समर्थन कई नागरिक समाज संगठनों ने किया, उदाहरण के लिए “ 18, कोई छूट नहीं” स्लोगन द्वारा, जैसा कि Project Soar के पब्लिक कमेंट में कहा गया है (देखें PC-29623). इसके कारण कुछ राज्यों को हाल ही के वर्षों में अपने घरेलू कानूनों में बदलाव करना पड़ा है (OHCHR की 2022 की रिपोर्ट, A/HRC/50/44, पैरा. 22).

बाल विवाह के बारे में अलग-अलग देशों का कानूनी नज़रिया अलग-अलग है. कई देशों ने विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय की है और बाल विवाह रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जबकि कुछ देशों ने इसकी उम्र कम रखी है या उसके लिए अपवाद जोड़े हैं (जैसे अमेरिका, ब्राज़ील के कुछ राज्य). ये अपवाद, जैसे माता-पिता की सहमति, कोर्ट द्वारा परमिशन या रीति-रिवाज और धार्मिक कानून, लड़कियों की कानूनी सुरक्षा को कमज़ोर करते हैं और 2030 तक बाल विवाह की प्रथा को खत्म करने के लक्ष्य, जैसा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बताया गया है, में रुकावट डालने के लिए इनकी आलोचना की जाती रही है.

कई देशों के रीति-रिवाज और धार्मिक कानून और जनजातीय व्यवहार अलग-अलग हैं, जिनकी व्याख्या अक्सर मुखिया और कम्युनिटी या पारंपरिक ट्रिब्यूनल द्वारा अलग-अलग तरीके से की जाती रही है. उदाहरण के लिए, बोर्ड द्वारा परामर्श किए गए विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान में खून बस (“रक्तबंदी”) जैसे जनजातीय व्यवहारों के भाग के रूप में, युवा लड़कियों का विवाह कानूनी रूप से विरोधी परिवारों में कर दिया जाता है ताकि रक्तपात रोका जा सके.

ईरान में बाल विवाह

ईरान के कानूनों में बाल विवाह की परमिशन दी गई है. बोर्ड द्वारा परामर्श किए गए विशेषज्ञों के अनुसार, लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी उम्र 13 वर्ष और लड़कों के लिए 15 वर्ष है. हालाँकि, 2007 नागरिक संहिता के अनुच्छेद 1041 के तहत इन उम्र से पहले विवाह की परमिशन दी जाती है. इस अनुच्छेद में कहा गया है कि “13 वर्ष की उम्र से पहले लड़कियों की और 15 वर्ष की उम्र से पहले लड़कों की शादी, गार्जियन की परमिशन और बच्चे के हित की शर्त के आधार पर की जा सकती है जिसका निर्धारण किसी सक्षम कोर्ट द्वारा किया जाएगा.”

2020 में, ईरान ने बच्चों और किशोरों की सुरक्षा पर कानून को स्वीकार किया जो उन कृत्यों पर नए दंड लागू करता है जिनसे बच्चों की सुरक्षा और कल्याण को नुकसान होता है, लेकिन इसमें बाल विवाह के लिए कोई उपाय नहीं है (Equality Now की ओर से PC 29268 भी देखें).

Girls Not Brides के अनुसार, ईरान में बाल विवाह का कारण गरीबी, धर्म, नुकसानदेह पारंपरिक व्यवहार, परिवार का सम्मान और विस्थापन है. बोर्ड द्वारा करवाई गई रिसर्च में पिछले वर्ष के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर इंटरैक्शन में गौर करने लायक बढ़ोतरी देखी गई है. इनमें बचपन में बलपूर्वक विवाह करने के कारण महिलाओं और लड़कियों की मौत और आत्महत्या की चर्चा की गई है.

एक विशेषज्ञ ने यह भी नोट किया कि ईरान के नेशनल स्टेटिसटिक्स सेंटर (NSC) के डेटा से पता चलता है कि 2021 और 2022 के बीच 33,240 लड़कियों और 19 लड़कों की शादी 15 वर्ष की उम्र से पहले कर दी गई थी. Equality Now (PC 29268 देखें) के एक पब्लिक कमेंट में बताया गया कि यह संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि आधिकारिक संख्या में सिर्फ़ रजिस्टर्ड विवाह शामिल हैं और NSC द्वारा 15 से 17 वर्ष की लड़कियों के विवाह के रजिस्ट्रेशन का असमूहित डेटा रिलीज़ नहीं किया जाता है (सिर्फ़ 15-18, दोनों सहित, के लिए किया जाता है).

CRC ने देश से कहा है कि वह लड़कों और लड़कियों, दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष करे ( A/HRC/WG.6/34/IRN/2, पैरा. 70). अन्य मानवाधिकार संस्थाओं और विशेषज्ञों ने भी इसी तरह की चिंताएँ जाहिर की हैं, जिसमें ईरान पर 2024 का संयुक्त राष्ट्र का विशेष रैपर्टर शामिल है ( A/HRC/55/62, पैरा. 75).

शुरुआत में ईरान ने बिना किसी अपवाद के विवाह की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष करने के सुझावों का रिव्यू करने पर सहमति दी, लेकिन इस संबंध में मामूली प्रगति रिपोर्ट की गई है. बोर्ड द्वारा परामर्श किए गए विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान में हाल ही के वर्षों में विवाह पर राजनैतिक बातचीत में भारी बदलाव आया है, यहाँ तक कि जन्म दर बढ़ाने के लिए महिलाओं को समय से पहले विवाह करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए भी, जिसे लड़कियाँ अक्सर बलपूर्वक विवाह मानती हैं और इससे देश के कुछ क्षेत्रों में बाल विवाह की संख्या बढ़ी है. 2021 में, ईरान ने मानवाधिकार कमिटी को आवधिक स्टेट रिपोर्ट सबमिट की जिसमें यह संकेत दिया गया कि वह विवाह की न्यूनतम उम्र को 13 और 15 वर्ष से बढ़ाने पर विचार नहीं करेगा क्योंकि “ईरान के समाज में परिवार महत्वपूर्ण है” और “विवाह के पहले अवैधानिक यौन कृत्यों को सामान्य तौर पर अशिष्टता” माना जाता है, ( CCPR/C/IRN/4, पैरा. 148).

2. यूज़र सबमिशन

Meta के रेफ़रल और बोर्ड द्वारा केस स्वीकार करने के फ़ैसले के बाद, यूज़र को सूचित किया गया और कथन सबमिट करने का मौका दिया गया. यूज़र से कोई जवाब नहीं मिला.

3. Meta की कंटेंट पॉलिसी और सबमिशन

I. Meta की कंटेंट पॉलिसी

Instagram की कम्युनिटी गाइडलाइन

Instagram की कम्युनिटी गाइडलाइन में मानव शोषण पॉलिसी के तहत कंटेंट पर किसी भी प्रतिबंध की बात नहीं कही गई है और वह मानव शोषण कम्युनिटी स्टैंडर्ड से सीधे लिंक नहीं है. Meta की Q1 2024 की कम्युनिटी स्टैंडर्ड एन्फ़ोर्समेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि “Facebook और Instagram, कंटेंट पॉलिसी शेयर करते हैं. जिस कंटेंट को Facebook पर उल्लंघन करने वाला माना जाता है, उसे Instagram पर भी उल्लंघन करने वाला माना जाएगा."

मानव शोषण पॉलिसी

मानव शोषण पॉलिसी बनाने के कारण के अनुसार, Meta “ऐसे कंटेंट को हटा देता है जो मनुष्यों के शोषण को आसान बनाता है या उसमें सहयोग करता है. इसमें मानव तस्करी भी शामिल है.” कम्युनिटी स्टैंडर्ड में इन्हें प्रतिबंधित किया गया है: “ऐसा कंटेंट जो लोगों को मानव तस्करी के लिए भर्ती करता है, मानव तस्करी को आसान बनाता है या नीचे दिए गए उसके रूपों में से किसी के भी ज़रिए उनका शोषण करता है: … बलपूर्वक विवाह.”

Meta की आंतरिक गाइडलाइन में बलपूर्वक विवाह को “एक ऐसी संस्था या प्रथा के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ लोगों के पास इंकार करने का विकल्प नहीं होता या उनके माता-पिता, गार्जियन, रिश्तेदार या अन्य लोगों और समूहों द्वारा उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देने का वादा किया जाता है या उनका विवाह कर दिया जाता है. इनमें व्यवस्थागत विवाह शामिल नहीं हैं, जहाँ उस व्यक्ति के पास इंकार करने का विकल्प होता है जिसका विवाह किया जा रहा है.” बोर्ड ने नोट किया कि Meta इस परिभाषा को अपडेट करने पर विचार कर रहा है और जल्दी ही इसमें बदलाव किया जा सकता है. कंपनी ने बोर्ड को बताया कि वह बाल विवाह को बलपूर्वक विवाह मानती है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार स्टैंडर्ड के अनुसार नाबालिग (18 वर्ष से कम उम्र के लोग) पूरी तरह सहमति नहीं दे सकते.

पॉलिसी में इन नियमों के अपवाद भी शामिल हैं और उनमें कहा गया है कि Meta “तब कंटेंट को परमिशन देता है जब उस इस पॉलिसी में अन्यथा शामिल किया गया हो और उसे आलोचना करने, शिक्षा देने, जागरूकता फैलाने या न्यूज़ रिपोर्टिंग के संदर्भ में पोस्ट किया गया हो.”

पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट

Meta के अनुसार, वह उस स्थिति में कंटेंट को “पॉलिसी की भावना” से जुड़ी छूट दे सकता है जब पॉलिसी बनाने के कारण (वह टेक्स्ट जो हर कम्युनिटी स्टैंडर्ड को प्रस्तुत करता है) और Meta की वैल्यू के अनुसार परिणाम, कंटेंट को प्रतिबंधित करने वाले नियमों के कठोरता से पालन के बजाय कुछ और होना चाहिए. Meta, पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट तब देता है जब प्रासंगिक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के सख्त उपयोग से ऐसे परिणाम मिलते हैं जो पॉलिसी बनाने के कारण और उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होते. पॉलिसी की भावना एक सामान्य छूट है जो सभी कम्युनिटी स्टैंडर्ड पर लागू होती है और उसे सिर्फ़ एस्केलेशन पर Meta की आंतरिक टीमों द्वारा ही लागू किया जा सकता है, शुरुआती रिव्यू करने वाले ह्यूमन मॉडरेटर्स द्वारा नहीं.

अपने पुराने फ़ैसलों में, बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि Meta इस पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट की सार्वजनिक व्याख्या करे ( श्रीलंका फ़ार्मास्यूटिकल्स फ़ैसला, सुझाव सं. 1, ओडिशा राज्य में सांप्रदायिक दंगे में दोहराया गया). इस सुझाव को Meta द्वारा स्वीकार किया गया और बोर्ड के ताज़ा आकलन के अनुसार वर्तमान में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है.

II. Meta के सबमिशन

Meta के अनुसार, मानव शोषण पॉलिसी के तहत पॉलिसी की भावना से जुड़े फ़ैसले के चलते इस केस में कंटेंट को हटाया गया था.

मानव शोषण पॉलिसी स्पष्ट रूप से बाल विवाह के समर्थन को प्रतिबंधित नहीं करती, लेकिन इस पॉलिसी को बनाने के कारण में कहा गया है कि पॉलिसी का लक्ष्य “मानव शोषण” के सभी रूपों को हटाना है.” Meta मानता है कि इसमें बाल विवाह के लिए समर्थन भी शामिल है, खास तौर पर उस समय जब पोस्ट से यूज़र को आर्थिक लाभ हो सकता हो, जैसा कि इस केस में हुआ. इस और पॉलिसी बनाने के कारण के आधार पर, Meta ने तर्क दिया कि वह इस केस में शामिल पोस्ट जैसे कंटेंट को परमिशन नहीं देना चाहता, जिसमें कोई व्यक्ति बाल विवाह से आर्थिक लाभ तलाश रहा है और उसे प्रोत्साहित कर रहा है.

Meta मानता है कि सुरक्षा की वैल्यू, इस भाषा (वॉइस) की संभावित अभिव्यक्ति वैल्यू से ज़्यादा है. कंपनी ने बाल विवाह से जुड़े नुकसान पर विचार किया और पोस्ट को प्लेटफ़ॉर्म पर बने रहने देने के जोखिमों, जिससे बाल विवाह के आगे समर्थन को बढ़ावा मिल सकता था, और कंटेंट की अभिव्यक्तिपूर्ण वैल्यू के साथ-साथ यूज़र्र को संभावित रूप से मिलने वाले आर्थिक लाभ को संतुलित किया. Meta ने बताया कि भले ही उसके आकलन में आर्थिक लाभ एक निर्णयात्मक कारण नहीं था, लेकिन कंपनी ने एस्केलेशन के समय पोस्ट के समग्र मूल्यांकन में इसे एक कारण माना क्योंकि “मानव शोषण” की Meta की परिभाषा के अनुसार आर्थिक लाभ एक भूमिका अदा करता है.

बोर्ड द्वारा पूछे जाने पर, कंपनी ने कहा कि अगर कंटेंट में बाल विवाह का समर्थन किया गया है लेकिन उससे आर्थिक लाभ नहीं चाहा गया है, तो उसका आकलन अलग तरह से किया जाएगा. फ़ैसला करने से पहले कंपनी, कंटेंट के समग्र संदर्भ पर विचार करेगी. Meta ने कहा कि वह बाल विवाह के संदर्भ में “समर्थन” को परिभाषित नहीं करता और यह कि एस्केलेट किए जाने पर बाल विवाह का समर्थन करने वाले (लेकिन आसान बनाने वाले नहीं) कंटेंट के बारे में उसका नज़रिया केस के अनुसार अलग-अलग होता है.

कंपनी ने नोट किया कि बाल विवाह के लिए “समर्थन” का समाधान एस्केलेशन के समय किया जाता है, लेकिन अन्य कृत्यों (आसान बनाना, भर्ती करना, शोषण करना) पर शुरुआती रिव्यू में एन्फ़ोर्समेंट किया जाता है और ह्यूमन रिव्यूअर्स को ऐसा सभी कंटेंट हटाने की ट्रेनिंग दी गई है जिसमें बलपूर्वक विवाह को आसान बनाया जाता है. Meta ने कहा कि उसके ये निर्देश कि नाबालिग सहमति नहीं दे सकते और बलपूर्वक विवाह की परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि रिव्यूअर्स को वह कंटेंट हटा देना चाहिए जिसमें बाल विवाह को आसान बनाया जाता है.

Meta ने बताया कि कंपनी ने वीडियो पोस्ट करने वाले यूज़र के खिलाफ़ स्ट्राइक नहीं लगाई क्योंकि कंपनी ने पॉलिसी की भाषा के बजाय पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट के आधार पर पोस्ट को हटाया था. इस मामले में, यह फ़ैसला लिया गया था कि कंटेंट को हटाना पर्याप्त है और उसके कारण किसी स्ट्राइक के रूप में कोई अन्य दंड देने की ज़रूरत नहीं है.

Meta ने इस केस में स्ट्राइक न लगाने के अपने फ़ैसले के बारे में यूज़र को सूचित नहीं किया. कंपनी ने कहा कि वह यूज़र्स को स्ट्राइक लगाने या रोकने के बारे में सूचित नहीं करती क्योंकि इससे यूज़र्स को एन्फ़ोर्समेंट की सीमा पता चलने का जोखिम होता है जिसका दुरुपयोग बुरे इरादे वाले लोगों द्वारा नए अकाउंट बनाकर या स्ट्राइक की सीमा में रहकर कंपनी के सिस्टम को बाधित करने के लिए किया जा सकता है. हालाँकि, Meta तब यूज़र्स को सूचित करता है जब उनके अकाउंट पर फ़ीचर सीमाएँ लगाई जाती हैं जिसमें यह कारण बताना भी शामिल है कि प्रतिबंध क्यों लगाए गए.

बोर्ड ने Meta से पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट के उपयोग, कंटेंट को हटाने के कारण, मानव शोषण पॉलिसी के प्रतिबंधों के संबंध में कंटेंट मॉडरेटर्स के लिए Meta के आंतरिक निर्देश और बाल विवाह का “समर्थन” करने वाले कंटेंट के एन्फ़ोर्समेंट और यूज़र्स और रिपोर्टर्स के लिए कंपनी के नोटिफ़िकेशन से जुड़ी जानकारी संबंधी सवाल पूछे. Meta ने सभी सवालों के जवाब दिए.

4. पब्लिक कमेंट

ओवरसाइट बोर्ड को सबमिट करने की शर्तों को पूरा करने वाले सात पब्लिक कमेंट मिले. चार कमेंट मध्य पूर्व और उत्तरी अफ़्रीका से, दो कमेंट अमेरिका और कनाडा से और एक कमेंट एशिया पैसिफ़िक और ओशियानिया से प्राप्त हुए. प्रकाशन की सहमति के साथ सबमिट किए गए पब्लिक कमेंट पढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करें.

सबमिशन में इन विषयों पर बात की गई थी: मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में बाल विवाह; इस नुकसानदेह प्रथा का असर; इसके लड़कियों पर किस तरह बुरे प्रभाव पड़ते हैं; बाल विवाह पर लागू होने वाले अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार स्टैंडर्ड; और ईरान और दुनिया के अन्य भागों में बाल विवाह.

5. ओवरसाइट बोर्ड का विश्लेषण

बोर्ड ने इस केस का चयन पहली बार बच्चों के अधिकारों, खास तौर पर बाल विवाह में शामिल लड़कियों, पर Meta की मानव शोषण कम्युनिटी स्टैंडर्ड के असर का आकलन करने के लिए किया. यह केस अभिव्यक्ति की रक्षा करने की Meta की वैल्यू और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच खींचतान दर्शाता है.

बोर्ड ने Meta की कंटेंट पॉलिसी, वैल्यू और मानवाधिकार से जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ के संबंध में इस केस में दिए गए Meta के फ़ैसले का विश्लेषण किया. बोर्ड ने यह भी आकलन किया कि कंटेंट गवर्नेंस को लेकर Meta के व्यापक दृष्टिकोण पर इस केस का क्या असर पड़ेगा.

5.1 Meta की कंटेंट पॉलिसी का अनुपालन

I. कंटेंट से जुड़े नियम

बोर्ड इस बात पर Meta से सहमत है कि इस केस में कंटेंट को हटाया जाना चाहिए, लेकिन उसका कारण दूसरा होना चाहिए. बोर्ड ने पाया कि कंटेंट को “समर्थन” के लिए पॉलिसी की भावना के तहत हटाने के बजाय, बलपूर्वक विवाह को आसान बनाने के बारे में मानव शोषण कम्युनिटी स्टैंडर्ड के नियमों का उल्लंघन करने के कारण हटाया जाना चाहिए. वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि ब्यूटीशियन बाल विवाह को आसान बनाने और आर्थिक लाभ लेने के लिए एक लड़की को ब्यूटी सर्विस (मैटेरियल सर्विस या मैटेरियल सहायता) दे रही है.

Meta के विपरीत, बोर्ड का मानना है कि ब्यूटीशियन के कृत्य सिर्फ़ बाल विवाह का समर्थन ही नहीं कर रहे थे, बल्कि एक तरह से ठोस कार्रवाई के ज़रिए उसे आसान भी बना रहे थे. पोस्ट में, ब्यूटी सर्विस का विज्ञापन किया गया था जिसमें बाल विवाह को आसान बनाने के लिए लड़कियों को उनके पास आने और ब्यूटी सर्विस लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, इसलिए इससे बाल विवाह की प्रथा में सहायता पहुँच रही थी और संभावित रूप से उससे आर्थिक लाभ लिया जा रहा था.

बोर्ड ने नोट किया कि Meta, “आसान बनाने” के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई परिभाषा उपलब्ध नहीं कराता. पॉलिसी के उद्देश्य को देखते हुए, बोर्ड यह समझता है कि “आसान बनाने” की परिभाषा में शोषण को सक्षम बनाने के लिए किसी भी तरह की मैटेरियल सहायता (जिसमें “सर्विस” भी शामिल है) का प्रावधान शामिल है.

बोर्ड ने नोट किया कि अपने आंतरिक मार्गदर्शन में Meta ने किसी काम को “आसान बनाने” को इस रूप में परिभाषित किया है: “वह कंटेंट जो शोषण के पहले या उसके दौरान पीड़ितों के परिवहन, ट्रांसफ़र या हार्बरिंग में सहयोग करता है.” बोर्ड ने पाया कि रिव्यूअर्स को दिया गया यह मार्गदर्शन बहुत ही संकीर्ण है और यह कि इस शब्द के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से यूज़र्स यथोचित रूप से यह समझ सकते हैं कि प्लेटफ़ॉर्म पर किस तरह के कंटेंट की परमिशन नहीं है. इसके बावजूद, ज़्यादा स्पष्टता देने के लिए, Meta को आंतरिक मार्गदर्शन में “आसान” बनाने की परिभाषा का विस्तार करना चाहिए और उसमें शोषण को सक्षम बनाने के लिए किसी भी तरह की मैटेरियल सहायता (जिसमें “सर्विस” भी शामिल है) के प्रावधान को भी शामिल करना चाहिए. इसका मतलब है कि Meta, भविष्य में पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट पर निर्भर रहे बिना मिलते-जुलते कंटेंट को हटा पाएगा.

II. एन्फ़ोर्समेंट एक्शन

इस कंटेंट को 1 करोड़ से ज़्यादा बार देखे जाने के बावजूद, इसे Meta के HERO सिस्टम द्वारा रिव्यू के लिए प्राथमिकता नहीं दी गई, जिसका काम वायरल होने की अत्यधिक संभावना वाले कंटेंट की ह्यूमन रिव्यू के लिए पहचान करना है. Meta ने इस केस में कहा कि इस कंटेंट की वायरल होने की संभावना इतनी नहीं थी कि उसे रिव्यू के लेवल तक ले जाया जाए. बोर्ड इस बात से चिंतित है कि Meta के सिस्टम इस केस की पोस्ट जैसे कंटेंट का समाधान करने में विफल रहेँ जिसे 1 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया. हालाँकि, प्राथमिकता देने वाले सिस्टम की ज़्यादा जानकारी और जाँच-पड़ताल किए बिना और यह जाने बिना कि इसके ऊपर किस कंटेंट को प्राथमिकता दी जाती है, बोर्ड यह आकलन करने की स्थिति में नहीं है कि क्या कतार में मौजूद अन्य कंटेंट के मुकाबले इस कंटेंट को ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी.

6. Meta की मानवाधिकारों से जुड़ी ज़िम्मेदारियों का अनुपालन

बोर्ड ने पाया कि कंटेंट को प्लेटफ़ॉर्म से हटाना, Meta की मानवाधिकार से जुड़ी ज़िम्मेदारियों के अनुरूप था, लेकिन Meta को इस बारे में अपने नियमों और पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट की स्पष्टता से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना चाहिए.

अभिव्यक्ति की आज़ादी (आर्टिकल 19 ICCPR)

ICCPR का अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति के लिए व्यापक सुरक्षा देता है, जिसमें “सभी प्रकार की जानकारी और सुझाव माँगने, पाने और देने की आज़ादी शामिल है, चाहे वह किसी भी तरह की हो, मौखिक, लिखित रूप में या प्रिंट में हो, कला के रूप में, या किसी अन्य माध्यम से हो". जहाँ राज्य, अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, वहाँ प्रतिबंधों को वैधानिकता, वैधानिक लक्ष्य और आवश्यकता तथा आनुपातिकता की शर्तों को पूरा करना चाहिए (अनुच्छेद 19, पैरा. 3, ICCPR). इन आवश्यकताओं को अक्सर “तीन भागों वाला परीक्षण” कहा जाता है. बोर्ड इस फ़्रेमवर्क का उपयोग बिज़नेस और मानवाधिकारों से जुड़े संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप Meta की मानवाधिकार ज़िम्मेदारियों को समझने के लिए करता है, जिसके लिए Meta ने खुद अपनी कॉर्पोरेट मानवाधिकार पॉलिसी में प्रतिबद्धता जताई है. बोर्ड ऐसा इसलिए करता है कि वह रिव्यू के लिए आए कंटेंट से जुड़े अलग-अलग फ़ैसले ले सके और यह समझ सके कि कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ा Meta का व्यापक दृष्टिकोण क्या है. जैसा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में संयुक्त राष्ट्र के खास रैपर्टर में कहा गया है कि भले ही “कंपनियों का सरकारों के प्रति दायित्व नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव इस तरह का है जो उनके लिए अपने यूज़र की सुरक्षा के बारे में इस तरह के सवालों का मूल्यांकन करना ज़रूरी बनाता है” (A/74/486, पैरा. 41).

I. वैधानिकता (नियमों की स्पष्टता और सुलभता)

वैधानिकता के सिद्धांत के लिए यह ज़रूरी है कि अभिव्यक्ति को सीमित करने वाले नियमों को एक्सेस किया जा सकता हो और वे स्पष्ट हों. उन्हें पर्याप्त सटीकता के साथ बनाया गया हो ताकि लोग अपने व्यवहार को उसके अनुसार बदल सकें (सामान्य कमेंट सं. 34, पैरा. 25). इसके अलावा, ये नियम “उन लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने के निरंकुश अधिकार नहीं दे सकते, जिनके पास इन नियमों को लागू करने की ज़िम्मेदारी है” और नियमों में “उन लोगों के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन भी होना ज़रूरी है जिन पर इन्हें लागू करने की ज़िम्मेदारी है ताकि वे यह पता लगा सकें कि किस तरह की अभिव्यक्ति को उचित रूप से प्रतिबंधित किया गया है और किसे नहीं,” (पूर्वोक्त). अभिव्यक्ति की आज़ादी पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष रैपर्टर ने कहा है कि ऑनलाइन अभिव्यक्ति की निगरानी करने के मामले में निजी संस्थानों पर लागू होने वाले नियम स्पष्ट और विशिष्ट होने चाहिए (A/HRC/38/35, पैरा. 46). Meta के प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने वाले लोगों के पास इन नियमों की एक्सेस होनी चाहिए और उन्हें ये नियम समझ में आने चाहिए. साथ ही, उन नियमों के एन्फ़ोर्समेंट के बारे में कंटेंट रिव्यूअर्स को स्पष्ट मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए.

बोर्ड ने पाया कि कंटेंट ने बलपूर्वक विवाह के संबंध में मानव शोषण पॉलिसी के प्रतिबंध का उल्लंघन किया है, न कि पॉलिसी की भावना का. बोर्ड ने पाया कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड में किसी काम को आसान बनाने से जुड़ा प्रतिबंध पर्याप्त स्पष्ट है, जैसा कि इस पोस्ट पर लागू किया गया है, लेकिन “आसान बनाना” शब्द के बारे में लोगों को दिखाई देने वाली भाषा में उसका अर्थ पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है. जैसा कि ऊपर बताया गया है, बोर्ड समझता है कि इस शब्द की परिभाषा उससे ज़्यादा व्यापक है जो Meta की आंतरिक गाइडलाइन में दी गई है. इसलिए, बोर्ड यह सुझाव देता है कि कंपनी इस मार्गदर्शन को संशोधित करके उसमें व्यापक परिभाषा शामिल करे.

Meta ने पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट के आधार पर पोस्ट को हटा दिया क्योंकि मानव शोषण पॉलिसी स्पष्ट रूप से बाल विवाह का “समर्थन” करने वाले कंटेंट को प्रतिबंधित नहीं करती, जो कंपनी की राय में वह कार्रवाई थी जिसे इस केस में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए. जैसा कि ऊपर बताया गया है, बोर्ड बारे में Meta द्वारा बताए गए कारण से सहमत नहीं है और उसका मानना है कि ब्यूटीशियन के कृत्य सिर्फ़ बाल विवाह का “समर्थन” ही नहीं कर रहे थे, बल्कि एक तरह से ठोस कार्रवाई के ज़रिए उसे “आसान” भी बना रहे थे जो प्रतिबंधित है.

पुराने फ़ैसलों में, बोर्ड ने यह नोट किया है कि पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट, तीन भागों वाले टेस्ट के तहत “वैधानिकता के मानक से पीछे” रह सकती है. पुराने केसों में, बोर्ड ने “पॉलिसी की भावना” के उपयोग को कंटेंट को परमिशन देने ( श्रीलंका फ़ार्मास्यूटिकल्स फ़ैसला) और कंटेंट को हटाने ( भारत के ओडिशा राज्य में सांप्रदायिक दंगे फ़ैसला), दोनों में किया है, लेकिन कंटेंट को हटाने की इस छूट का उपयोग बहुत कम मामलों में किया जाना चाहिए क्योंकि इससे वैधानिकता के टेस्ट से जुड़ी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं. स्पष्ट मार्गदर्शन दिए बिना, यूज़र्स से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अपने आचरण को उसके अनुसार विनियमित करेंगे. बोर्ड मानता है कि पॉलिसी की भावना का उपयोग, खास तौर पर कंटेंट को हटाने के लिए, बहुत कम मामलों में किया जाना चाहिए.

श्रीलंका फ़ार्मास्यूटिकल्स फ़ैसले में, पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट का उपयोग उस कंटेंट को परमिशन देने के लिए किया गया था जिसने कम्युनिटी स्टैंडर्ड की स्पष्ट शर्तों का उल्लंघन किया था, लेकिन उन स्टैंडर्ड के अंतर्निहित प्रयोजनों का उल्लंघन नहीं किया था. इस फ़ैसले में, बोर्ड यह मानता है कि ग्लोबल स्केल पर बड़ी मात्रा में कंटेंट मॉडरेट करते समय, एक “कैच-ऑल” छूट होना ज़रूरी है जिसे स्पष्ट अन्याय होने से रोकने के लिए लागू किया जा सके. साथ ही, बोर्ड ने नोट किया कि Meta की पॉलिसीज़ से इस तरह की भेदभावपूर्ण छूट, वैधानिकता के मानक से गंभीर तनाव उत्पन्न करती है. अभिव्यक्ति पर स्वैच्छिक प्रतिबंधों से बचने के लिए, बोर्ड ने अपना पुराना सुझाव दोहराया कि Meta, पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट की सार्वजनिक व्याख्या उपलब्ध कराए और वे शर्तें जाहिर करे जिनका उपयोग ऐसी छूट लागू करते समय आकलन करने के लिए किया जाता है. सार्वजनिक व्याख्या उपलब्ध न होने पर, यूज़र्स के पास पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट या सभी कम्युनिटी स्टैंडर्ड पर उसके उपयोग के बारे में जानने का कोई ज़रिया नहीं है. Meta पहले ही इस सुझाव को पूरी तरह लागू करने की प्रतिबद्धता दर्शा चुका है. इसके अलावा, अगर इस तरह की छूट का उपयोग बार-बार एक ही तरह से किया जाता है, तो कंपनी को इस बात का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए कि प्रासंगिक पॉलिसी में इसे खास तौर पर प्रदान किया जाना चाहिए या नहीं.

नियमों की भाषा से इच्छानुसार छूट देना उस समय ज़्यादा चिंताजनक होता है, जब कंटेंट को परमिशन देने के बजाय उसे हटाया जाता है. जब नियमों के कठोर उपयोग से ऐसी अभिव्यक्ति पर अनुपातहीन प्रतिबंध लगते हैं जिसे Meta के प्लेटफ़ॉर्म पर बनाए रखा जाना चाहिए, तो पॉलिसी की भावना का उपयोग करने का लक्ष्य, अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए सुरक्षा बढ़ाना है. इसके विपरीत, छूट का उपयोग ऐसी अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने पर, जो Meta के नियमों के अनुसार स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं है, नियमों के संदर्भ द्वारा प्लेटफ़ॉर्म पर अपना आचरण प्रभावी रूप से विनियमित करने की यूज़र की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है.

मानव शोषण पॉलिसी की लोगों को दिखाई देने वाली भाषा स्पष्ट रूप से यह नहीं कहती कि बलपूर्वक विवाह में बाल विवाह शामिल है. Meta ने बोर्ड को बताया कि वह बाल विवाह को बलपूर्वक विवाह का एक रूप मानती है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार स्टैंडर्ड के अनुसार नाबालिग (18 वर्ष से कम उम्र के लोग) पूरी तरह सहमति नहीं दे सकते.

Meta, बलपूर्वक विवाह की एक आंतरिक परिभाषा प्रदान करता है और कंपनी के अनुसार, ह्यूमन रिव्यूअर्स को ये निर्देश दिए जाते हैं कि नाबालिग सहमति नहीं दे सकते. Meta की मानव शोषण पॉलिसी के तहत कंटेंट का मूल्यांकन करते समय, कंपनी अपने रिव्यूअर्स को यह निर्देश देती है कि वे नाबालिग की सहमति के कथित प्रमाणों पर विचार न करे क्योंकि नाबालिगों के पास कानूनी सहमति देने की क्षमता नहीं होती. Meta के अनुसार, साथ में समझे जाने पर, दोनों निर्देशों से रिव्यूअर्स को यह स्पष्टता मिलती है कि बाल विवाह को “आसान” बनाने वाले कंटेंट को हटा दिया जाना चाहिए. बाल विवाह का समर्थन करने वाले कंटेंट के संबंध में कोई भी आंतरिक गाइडलाइन नहीं दी गई है. कंपनी ने नोट किया कि बाल विवाह के “समर्थन” का समाधान एस्केलेशन के समय किया जाता है.

यूज़र्स को नियमों के संबंध में स्पष्टता और पर्याप्त सटीकता देने के लिए, बोर्ड ने Meta से कहा कि वह मानव शोषण पॉलिसी की लोगों को दिखाई देने वाली भाषा में यह निर्दिष्ट करे कि बाल विवाह को बलपूर्वक विवाह का एक रूप समझा जाना चाहिए जो इस तथ्य पर आधारित है कि नाबालिग (18 वर्ष से कम उम्र के लोग) पूरी सहमति नहीं दे सकते. कंपनी को इसके अनुसार अपनी आंतरिक गाइडलाइन भी अपडेट करना चाहिए. बोर्ड ने पाया कि रिव्यूअर्स के लिए आंतरिक गाइडलाइन में बच्चों की सहमति के सिग्नल और मानव तस्करी के बारे में कुछ मार्गदर्शन दिया गया है, लेकिन Meta को यह स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना जाता है और वे विवाह या अनौपचारिक मिलन के लिए पूरी सहमति नहीं दे सकते.

II. वैधानिक लक्ष्य

अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगाए जाने वाले किसी भी प्रतिबंध में ICCPR में सूचीबद्ध कानूनी लक्ष्यों में से एक या एक से ज़्यादा को पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य लोगों के अधिकारों की रक्षा शामिल है.

जैसा कि इस केस के तथ्यों पर लागू किया गया, Meta की मानव शोषण पॉलिसी, बच्चों के अधिकारों की रक्षा के विधिसम्मत लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करती है. बाल विवाह के ज़रिए “मनुष्यों के शोषण को आसान बनाने या उसमें सहयोग करने” वाले कंटेंट को हटाकर “नुकसान को बाधित करने और उसे रोकने” की कोशिश करते समय, मानव शोषण कम्युनिटी स्टैंडर्ड, बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हितों के अनुसार बच्चों के व्यापक अधिकारों की रक्षा करने के विधिसम्मत लक्ष्यों को पूरा करता है, खास तौर पर लड़कियों के मानवाधिकारों की (अनुच्छेद 3, CRC). पॉलिसी उन्हें बाल विवाह के बुरे प्रभावों से बचाने की कोशिश करती है. बोर्ड ने पहले पाया है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना एक विधिसम्मत लक्ष्य है (स्वीडिश पत्रकार का नाबालिग पर यौन हिंसा की रिपोर्ट करना और पाकिस्तान में बाल दुर्व्यवहार से जुड़ी न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री फ़ैसले देखें).

Meta की पॉलिसी इस संबंध में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश करती है: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य (अनुच्छेद 12 ICESCR, अनुच्छेद 19, CRC); प्राइवेसी (अनुच्छेद 17, ICCPR, अनुच्छेद 16, CRC); शिक्षा (अनुच्छेद 13, ICESCR, अनुच्छेद 28, CRC); विकास (अनुच्छेद 12, ICESCR, अनुच्छेद 6, CRC); परिवार और विवाह के लिए सहमति (अनुच्छेद 10, ICESCR, अनुच्छेद 23, ICCPR); और यौन शोषण और दुर्व्यवहार से आज़ादी (अनुच्छेद 34, CRC).

III. आवश्यकता और आनुपातिकता

आवश्यकता और आनुपातिकता के सिद्धांत के अनुसार यह ज़रूरी है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध “उनके सुरक्षात्मक कार्य को सही तरीके से पूरा करने वाले होने चाहिए; उनसे उन लोगों के अधिकारों के साथ कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, जिन अधिकारों से उन्हें सुरक्षात्मक कार्यों का लाभ मिल सकता है; उन हितों के अनुसार सही अनुपात में होने चाहिए, जिनकी सुरक्षा की जानी है” (ICCPR अनुच्छेद 19(3), सामान्य कमेंट सं. 34, पैरा. 34).

बोर्ड ने पाया कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, प्राइवेसी, शिक्षा और सभी तरह के भेदभाव से आज़ादी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कंटेंट को हटाना ज़रूरी था. कंटेंट में बाल विवाह की प्रथा को आसान बनाया गया था, जिसके खास तौर पर लड़कियों के लिए गंभीर रूप से बुरे प्रभाव होते हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है. यह देखते हुए कि कंटेंट में इस नुकसानदेह प्रथा को सक्षम बनाने के लिए मैटेरियल सहायता दी गई थी, कंटेंट को हटाना बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे कम बाधक उपाय था. इससे कम प्रतिबंधात्मक उपाय, जैसे कंटेंट पर लेबल लगाना, प्रमोट की जा रही सर्विस को ऐक्सेस करने से यूज़र्स को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होता.

बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अभिव्यक्ति को हटाने का Meta का फ़ैसला आनुपातिक था. इस केस में शामिल पोस्ट, ब्यूटी सर्विस का विज्ञापन करके बाल विवाह को आसान बनाती है. इसमें लड़कियों को वहाँ आने और अपने विवाह की तैयारी करने के लिए उनकी सर्विस पाने के लिए प्रेरित किया गया है, इसलिए वह बाल विवाह के लिए मैटेरियल सहायता है. इस पोस्ट की अभिव्यक्ति की वैल्यू, प्राथमिक रूप से ब्यूटी सर्विस को विज्ञापित करने पर फ़ोकस थी जो बाल विवाह की प्रथा को आसान बनाती है.

पोस्ट से बाल विवाह को “आसान” बनाने संबंधी प्रतिबंध का उल्लंघन होता है, लेकिन बोर्ड ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या Meta को इस पॉलिसी का विस्तार करके स्पष्ट रूप से ऐसे कंटेंट को प्रतिबंधित करना चाहिए जो ज़्यादा सामान्य तौर पर बाल विवाह का समर्थन करता है.

इससे दो समस्याओं के बीच तनाव पैदा होता है: एक तरफ, बाल विवाह का ज़्यादा सामान्य रूप से समर्थन करने वाले कंटेंट को प्लेटफ़ॉर्म पर बने रहने देने की परमिशन देने के समस्याप्रद परिणाम; दूसरी तरफ, ऐसे कंटेंट को प्रतिबंधित करने के लिए मानव शोषण पॉलिसी का विस्तार करने के संभावित रूप से नकारात्मक प्रभाव.

बोर्ड के अधिकांश सदस्यों के अनुसार, अगर बाल विवाह का ज़्यादा सामान्य रूप से समर्थन करने वाले कंटेंट को प्लेटफ़ॉर्म पर बनाए रखा जाता है, तो इससे इस अत्यंत नुकसानदेह प्रथा का सामान्यीकरण हो जाएगा. प्रथा के बारे में सकारात्मक बातें करना, यह संकेत देना कि बाल विवाह की परमिशन दी जानी चाहिए या उसका जश्न मनाया जाना चाहिए या यह दावा करके इस प्रथा को विधिसम्मत ठहराना या उसकी रक्षा करना कि इसका नैतिक, राजनैतिक या अन्य उचित आधार है, इस प्रथा के सामान्यीकरण में योगदान दे सकता है जो बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हितों के लिए नुकसानदेह होगा. बच्चों के अधिकारों पर सम्मेलन के अनुच्छेद 3 के अनुसार “बच्चों से जुड़ी सभी कार्रवाइयों में, ... बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हितों पर प्रमुखता से विचार किया जाना चाहिए.”

Equality Now के एक पब्लिक कमेंट (PC 29268) में नोट किया गया है कि “बाल विवाह के सामान्यीकरण से मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक अविरत चक्र बनता है जो युवा लड़कियों पर गहरा असर डालता है और उन्हें उनके बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करता है. इस सामान्यीकरण की जड़ें सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं.”

लिंग-आधारित हिंसा की फ़ोटो फ़ैसले में, बोर्ड ने यह चिंता जताई कि Meta की मौजूदा पॉलिसी, ऐसे कंटेंट का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं करतीं जो लिंग-आधारित हिंसा की प्रशंसा करके या यह कहकर उसे सामान्य बात बताता है कि महिलाएँ इसी के लायक हैं. बाल विवाह, जो मुख्य रूप से लड़कियों को प्रभावित करता है, एक तरह की लिंग आधारित हिंसा है. उस केस में बोर्ड के सुझाव के जवाब में, Meta ने हिंसा और उकसावे से जुड़ी अपनी पॉलिसी को संशोधित करके उसमें “ऐसी लिंग आधारित हिंसा के महिमामंडन पर प्रतिबंध लगाया जो या तो अंतरंग पार्टनर हिंसा हो या सम्मान-आधारित हिंसा.”

बोर्ड के अधिकांश सदस्यों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि डिजिटल माहौल से बाल विवाह के सामान्यीकरण के जोखिम और बढ़ सकते हैं और नुकसानदेह कंटेंट का फैलाव ज़्यादा हो सकता है. CRC ने भी देशों से कहा कि वे ऐसी सामग्री और सर्विस के ऑनलाइन प्रसार को रोकने के लिए उपाय करे जिनसे बच्चों के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता हो और साथ ही अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा भी करे ( सामान्य कमेंट सं. 25, पैरा. 14, 54, 96). बच्चों को जानकारी देने और चर्चा के अवसर देने की दिशा में इंटरनेट और सोशल मीडिया अच्छे टूल भी साबित हो सकते हैं, लेकिन CRC और CEDAW ने नोट किया कि बाल विवाह जैसी नुकसानदेह प्रथाएँ “सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग जैसे प्रौद्योगिकी विकास के परिणामस्वरूप” बढ़ रही हैं, ( CEDAW/C/GC/31/Rev.1, पैरा. 18). संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल ने भी देशों से कहा कि वे “बलपूर्वक विवाह को रोकने और समाप्त करने और उसके संरचनात्मक और आधारभूत मूल कारणों और जोखिम कारकों का समाधान करने के लिए व्यापक, बहुघटकीय और मानवाधिकार आधारित उपाय करे ( A/HRC/RES/53/23, पैरा. 3).” Meta एक ऐसी यूनीक स्थिति में है जहाँ से वह बिज़नेस और मानवाधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन करते हुए अपने प्लेटफ़ॉर्म पर बाल विवाह के उन्मूलन में योगदान दे सकता है.

बोर्ड के अधिकांश सदस्य यह मानते हैं कि बाल विवाह पर प्रतिबंध से बच्चों के अधिकारों की रक्षा मज़बूती से की जा सकती है, लेकिन ये शब्द अत्यंत अस्पष्ट हैं. आतंकवाद से जुड़े कंटेंट पर प्रतिबंध के संदर्भ में, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रैपर्टर ने "समर्थन" से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म प्रतिबंधों को "अत्यधिक अस्पष्ट" बताया है (A/HRC/38/35, पैरा. 26; यह भी देखें: सामान्य कमेंट सं. 34, पैरा. 46). अगर Meta को बाल विवाह का समर्थन करने वाली अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करना ही था, तो उसे बाल विवाह के खास संदर्भ में इसके उपयोग के लिए इस शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए. इसके अलावा, सुरक्षित भाषा का निर्माण करने वाली अभिव्यक्तियों और विचारों पर ज़रूरत से ज़्यादा एन्फ़ोर्समेंट से बचने के लिए और बच्चों के अधिकारों की रक्षा में योगदान दे सकने वाली गंभीर चर्चाओं और विरोधी बयानों को दबने न देने के लिए, कंपनी को अपने कंटेंट रिव्यूअर्स को पर्याप्त आंतरिक मार्गदर्शन और मानव शोषण पॉलिसी में स्थापित अपवाद एन्फ़ोर्स करने के लिए पर्याप्त अवसर और रिसोर्स देना चाहिए (जैसे कि निंदा करने, जागरूकता फैलाने, शिक्षित करने या न्यूज़ रिपोर्टिंग के संदर्भ में पोस्ट करने पर).

बोर्ड के कुछ सदस्यों के अनुसार, बाल विवाह के समर्थन वाली अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध हमेशा अत्यंत अस्पष्ट रहेगा, भले ही उसे बहुसंख्य सदस्यों के सुझाव के अनुसार निर्दिष्ट किया जाए. इसके अलावा, बाल विवाह खुद स्पष्ट रूप से गंभीर नुकसान पहुँचाता है और कई अधिकारों का उल्लंघन करता है, लेकिन इस बात के पर्याप्त प्रमाण मौजूद नहीं हैं कि इसका समर्थन करने वाली अभिव्यक्ति से वास्तविक नुकसान होता है या ऐसी पोस्ट को हटाने से इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएँ आने देने और सार्वजनिक चर्चा होने देने के बजाय समस्या का जल्दी समाधान हो जाएगा. बोर्ड द्वारा परामर्श किए गए विशेषज्ञों ने नोट किया कि इस बारे में बहुत कम स्टडीज़ या प्रमाण मौजूद हैं कि सोशल मीडिया पर बाल विवाह के प्रस्तुतीकरण से किस तरह इस मुद्दे पर समाज के नज़रिए में बदलाव आता है. बोर्ड के इन सदस्यों ने इस बात पर भी विचार किया कि “सामान्यीकरण” शब्द अत्यंत अस्पष्ट और अनियत है और बाल विवाह का “समर्थन” करने वाली अभिव्यक्ति और “सामान्यीकरण” शब्द के बीच के अनौपचारिक संबंध से दूर तक यह पता नहीं चलता कि उससे असली जीवन में कोई नुकसान होगा. इसके अलावा, बोर्ड के इन सदस्यों के अनुसार, यह तय करने से पहले कि बाल विवाह का “समर्थन” करने वाले कंटेंट को हटाना सबसे कम बाधक उपाय है, कम बाधक साधनों (जैसे लेबल लगाना या यूज़र्स को बाल विवाह से जुड़ी आधिकारिक जानकारी पर ले जाना, पोस्ट को शेयर करने से रोकना, पोस्ट को डिमोट करना आदि) के मूल्यांकन की ज़रूरत भी होगी.

ऐसी स्थितियाँ भी आ सकती हैं जब बाल विवाह का समर्थन करने वाली अभिव्यक्ति से वास्तविक नुकसान हो सकता हो, लेकिन कंटेंट पर पूरी तरह प्रतिबंध के कारण ऐसी अभिव्यक्ति और विचारों को भी हटाया जा सकता है जिनसे नुकसान नहीं होता और इसलिए वह सुरक्षित अभिव्यक्ति होती है. “सामान्यीकरण” के जोखिम का समाधान सेंसरशिप के बजाय शिक्षा (जैसे ऐसे लेबल लगाना जो यूज़र्स को बाल विवाह के नुकसानों पर ले जाए) और उसके विरोध में बोलकर किया जाना चाहिए. अभिव्यक्ति की आज़ादी के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के विशेष रैपर्टर में नोट किया गया है कि “नफ़रत फैलाने वाली भाषा की असलियत सामने लाने के लिए उसके विरोध में बोलना, उसका जवाब देने की एक सफल स्ट्रेटेजी रही है,” ( A/78/288, पैरा. 109,) और यह हाइलाइट किया गया है कि “नफ़रत फैलाने वाले मैसेज से निपटने के लिए जानकारी और विचारों की ऐक्सेस बढ़ाना” महत्वपूर्ण है, ( A/74/486, पैरा. 18). ये सदस्य मानते हैं कि यह निष्कर्ष, बाल विवाह के संदर्भ में समान रूप से लागू होता है.

बोर्ड के इन अल्पसंख्य सदस्यों के अनुसार, बाल विवाह का समर्थन करने वाले कंटेंट को प्रतिबंधित करने के लिए मानव शोषण पॉलिसी का विस्तार करने से, इससे निपटने की कोशिशों पर अनचाहे और विपरीत असर पड़ सकते हैं क्योंकि इससे ऐसी चर्चा और विरोधी अभिव्यक्ति दब सकती है जो वास्तव में प्रचलित सामाजिक मानकों और बाल विवाह के प्रति नज़रिए को चुनौती देने और उसे हटाने में मदद कर सकती है. बोर्ड के ये सदस्य मानते हैं कि बाल विवाह का “समर्थन” करने वाली सभी अभिव्यक्ति को दबाने वाले कम्युनिटी स्टैंडर्ड, खास तौर पर बड़े पैमाने पर लागू करने पर, से अनिवार्य रूप से ऐसे परिणाम मिलेंगे जहाँ अंतरराष्ट्रीय मानव मानकों के अनुसार परमिशन दी गई मात्रा से ज़्यादा मात्रा में अभिव्यक्ति को हटा दिया जाएगा.

समग्र रूप से, बोर्ड के सदस्य “समर्थन” पर प्रतिबंध के फ़ायदे और नुकसानों को लेकर एकमत नहीं थे और उस सवाल का कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल पाए. चूँकि यह केस खास तौर पर “आसान बनाने” पर केंद्रित था, इसलिए बोर्ड के पास उन कई संभावित जटिलताओं पर पर्याप्त विचार करने का अवसर नहीं था कि Meta द्वारा व्यवहार में “समर्थन” पर बैन किस तरह लागू किया जाएगा. उदाहरण के लिए, बोर्ड के पास Meta की इस व्यवहार्यता के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है कि वह किस तरह “समर्थन” करने वाले कथनों को किस तरह पहचानेगा और उन्हें तटस्थ कथनों से किस तरह अलग करेगा या गलतियों का संभावित रेट क्या है. परिणामस्वरूप, बोर्ड मानता है कि भविष्य में किसी केस में इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जाना चाहिए.

अंत में, Meta के जवाब की आनुपातिकता के संबंध में, बोर्ड ने इस तथ्य का स्वागत किया कि कंपनी ने कंटेंट पोस्ट करने वाले यूज़र पर स्ट्राइक नहीं लगाई क्योंकि पोस्ट को पॉलिसी की भाषा के बजाय पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट के आधार पर हटाया गया था. साथ ही पाया कि कंटेंट को हटाना पर्याप्त था और स्ट्राइक के रूप में कोई अन्य दंड लगाने की ज़रूरत नहीं थी. बोर्ड, कंटेंट पर Meta के एन्फ़ोर्समेंट एक्शन को यूज़र्स पर लगाए गए दंड से अलग रखने की वैल्यू पर ज़ोर देता है.

6. ओवरसाइट बोर्ड का फ़ैसला

ओवरसाइट बोर्ड ने Meta के कंटेंट को हटाने के फ़ैसले को कायम रखा है.

7. सुझाव

A. कंटेंट पॉलिसी

1. यूज़र्स के लिए स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए, Meta को मानव शोषण पॉलिसी में संशोधन करके स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि बलपूर्वक विवाह में बाल विवाह शामिल है.

बोर्ड इस सुझाव को तब लागू मानेगा जब Meta, मानव शोषण से जुड़े अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड की लोगों को दिखाई देने वाली भाषा को यह बदलाव दिखाने के लिए अपडेट कर देगा.

2. यूज़र्स के लिए स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए, Meta को मानव शोषण से जुड़ी अपनी पॉलिसी को संशोधित करके उसमें बाल विवाह और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अनौपचारिक मिलन की परिभाषा को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार स्टैंडर्ड के अनुसार बनाना चाहिए.

बोर्ड इस सुझाव को तब लागू मानेगा जब Meta, मानव शोषण से जुड़े अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड की लोगों को दिखाई देने वाली भाषा को यह बदलाव दिखाने के लिए अपडेट कर देगा.

B. एन्फ़ोर्समेंट

3. Meta को ह्यूमन रिव्यूअर्स को स्पष्ट मार्गदर्शन देना चाहिए कि बाल विवाह को बलपूर्वक विवाह की परिभाषा में शामिल किया जा रहा है.

बोर्ड इस सुझाव को तब लागू मानेगा जब Meta अपडेट किए गए आंतरिक डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए जिनमें बदलाव का लागू किया जाना दिखाया गया हो.

4. बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट पर Meta की निर्भरता हटाने के लिए, कंपनी को अपनी आंतरिक गाइडलाइन में “आसान बनाने” की परिभाषा का विस्तार करना चाहिए और उसमें शोषण को सक्षम बनाने के लिए किसी भी तरह की मैटेरियल सहायता (जिसमें “सर्विस” भी शामिल है) का प्रावधान शामिल करना चाहिए.

बोर्ड इस सुझाव को तब लागू मानेगा जब Meta अपडेट किए गए आंतरिक डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए जिनमें बदलाव का लागू किया जाना दिखाया गया हो.

ओवरसाइट बोर्ड ने अपने पुराने सुझावों के महत्व को भी दोहराया जिनमें कहा गया था कि कंपनी इस पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट की सार्वजनिक व्याख्या उपलब्ध कराए ( श्रीलंका फ़ार्मास्यूटिकल्स फ़ैसला, सुझाव सं. 1, ओडिशा राज्य में सांप्रदायिक दंगे फ़ैसले में दोहराया गया). हमारे श्रीलंका फ़ार्मास्यूटिकल्स फ़ैसले में, बोर्ड ने अपने सुझाव में Meta से कहा था कि वह कम्युनिटी स्टैंडर्ड के लैंडिंग पेज में यह बताए कि जब उनका पॉलिसी बनाने का कारण और Meta की वैल्यू, नियमों के कठोरता से पालन के बजाय किसी अन्य परिणाम की माँग करे, तो छूट दी जा सकती हैं. इसके अलावा, बोर्ड ने Meta से कहा कि वह उस ट्रांसपेरेंसी सेंटर पेज का लिंक शामिल करे जहाँ “पॉलिसी का भावना” से जुड़ी छूट के बारे में जानकारी दी गई हो. बोर्ड इस सुझाव के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा, जिसके लिए Meta पहले ही प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुका है.

*प्रक्रिया संबंधी नोट:

• ओवरसाइट बोर्ड के फ़ैसले पाँच मेंबर्स के पैनल द्वारा लिए जाते हैं और उन पर बोर्ड के अधिकांश मेंबर्स की सहमति होती है. ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड के फ़ैसले, सभी सदस्यों की राय दर्शाएँ.
• अपने चार्टर के तहत, ओवरसाइट बोर्ड उन यूज़र्स की अपील रिव्यू कर सकता है, जिनका कंटेंट Meta ने हटा दिया था और उन यूज़र्स की अपील जिन्होंने उस कंटेंट की रिपोर्ट की थी जिसे Meta ने बनाए रखा. साथ ही, बोर्ड Meta की ओर से रेफ़र किए गए फ़ैसलों का रिव्यू कर सकता है (चार्टर आर्टिकल 2, सेक्शन 1). बोर्ड के पास Meta के कंटेंट से जुड़े फ़ैसलों को कायम रखने या उन्हें बदलने का बाध्यकारी अधिकार है (चार्टर आर्टिकल 3, सेक्शन 5; चार्टर आर्टिकल 4). बोर्ड ऐसे गैर-बाध्यकारी सुझाव दे सकता है, जिनका जवाब देना Meta के लिए ज़रूरी है (चार्टर आर्टिकल 3, सेक्शन 4; आर्टिकल 4). जहाँ Meta, सुझावों पर एक्शन लेने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है, वहाँ बोर्ड उनके लागू होने की निगरानी करता है.
• इस केस के फ़ैसले के लिए, बोर्ड की ओर से स्वतंत्र रिसर्च करवाई गई थी. बोर्ड को Duco Advisers की सहायता मिली, जो भौगोलिक-राजनैतिक, विश्वास और सुरक्षा तथा टेक्नोलॉजी के आपसी संबंध पर काम करने वाली एक एडवाइज़री फ़र्म है. Memetica ने भी रिसर्च संबंधी सेवाएँ दीं, जो ऑनलाइन नुकसान को कम करने के लिए जोखिम परामर्श और खतरे की आशंका से जुड़ी सेवाएँ देने वाला एक डिजिटल इनवेस्टिगेशन ग्रुप है.

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